काठमाडौँ : भोटेकोशी बाढीले घरबारविहीन भएकाहरू दुई महिना बितिसक्दा पनि अस्थायी शिविर, सडकछेउका छाप्रा र भाडाको कोठा खोज्न भौंतारिइरहेका छन् । सरकारले कोठा भाडाबापत चार जनासम्मको परिवारलाई १५ हजार र ४ भन्दा बढी सदस्य भए थप २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भने पनि उनीहरूले रकम पाएका छैनन् ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–४ की ५० वर्षीया मीरा नगरकोटी आफ्ना अशक्त श्रीमान्सहित चार जनाको परिवार लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयनजिकै मासिक २५ सय रुपैयाँ भाडामा कोठा लिएर बसिरहेकी छन् । तीन महिनादेखि देब्रे हात र खुट्टा नचल्ने श्रीमान्को उपचार र दैनिक चुलो बाल्नै धौधौ परेको उनले बताइन् । ‘कोठा भाडा तिर्न र दसैं मनाउन सकिएन,’ उनले भनिन्, ‘राहतको सूचीमा नाम लेखाउन वडा कार्यालय धाउँदा–धाउँदा थाकिसकें । बाढीमा बाँचियो, अब भोकै पेट मर्नु नपरे हुन्थ्यो ।’

विदुर–४ कै ६१ वर्षीय मनोज लामा बाढीले ओत लाग्ने छाप्रो गुमेपछि बिचल्लीमा परेको बताउँछन् । उनी सुरुमा विदुरस्थित किरियापुत्री भवनमा बनाइएको होल्डिङ सेन्टरमा करिब २७र२८ दिन जति बसेका थिए । सरकारले मासिक १५ हजार रुपैयाँ कोठा भाडा दिने खबर सुनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयछेउमै एउटा कोठा भाडामा लिएको उनको भनाइ छ । तर अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि नपाएको र जति पहल गरे पनि राहत सूचीमा नाम नआएपछि केही दिनयता ज्यामी काममा लागेको लामाले जनाए ।

‘राहत सूचीमा मेरो नामै छैन, नाम लेखाएर आयो, काटिदिन्छन्,’ लामाले भने, ‘सरकारबाट आस मारेर ज्यामी काम थालेको छु । सिमेन्ट मोल्ने र गाढामा माटो हालेर फाल्ने गर्छु । काम पाएको दिन ७र८ सय रुपैयाँसम्म कमाइ हुन्छ । त्यसैले पेट पालेको छु । तर कोठा भाडा तिर्न सकेको छैन । घरबेटीले मागिरहेका छन्, यो महिनाको जम्मा गर्दै छु ।’ हुनेखानेले सहायता पाए पनि आफूहरूजस्ता पीडितलाई नामावलीबाटै हटाइएको भन्दै नगरकोटी र लामाले गुनासो र आक्रोश पोखे ।

नुवाकोटको विदुर–१ मा मादल पसल चलाउँदै आएकी जानुका मिजारको पनि बाढीले भाडामा लिएको कोठा र पसल थापेको घरै बगाइदियो । राहतका नाममा आफूले केही भाँडाकुँडा र खाद्यान्नबाहेक अन्य कुनै सरकारी सहयोग नपाएको उनले बताइन् । वडा कार्यालय पुग्दा ‘कोठा भाडा अहिले आउँदैन, तिहारपछि हुन्छ’ भन्ने जवाफ आएको उनले सुनाइन् । ‘केही सहायता पाए फेरि पसल थाप्थें,’ उनी भन्छन्, ‘तिहारसम्म बाटो हेर्दै छु ।’

२५ भदौको मन्त्रिपरिषद्ले चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार र त्यसभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति थप २ हजार रुपैयाँका दरले कोठा भाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी ७ हजार ५ सय ७० वटा निजी घरमा क्षति पुगेकाले उनीहरूलाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, दुई महिना बितिसक्दा पनि यो सहायता वितरण हुन सकेको छैन । बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिक खुला आकाशमुनि र भाडाका कोठामा सास्ती खेपिरहँदा सरकारी निकायको ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झन्झट चुलिँदो छ ।

स्थानीय तहहरूबाट लाभग्राहीको पहिचान, दर्ता र प्रमाणीकरण समयमै नहुँदा रकम निकासा हुन नसकेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीले प्रतिक्रिया दिए । प्राधिकरणले तयार पारेको पुनर्निर्माण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९आरएमआईएस० मा स्थानीय तहले तथ्यांक प्रविष्टि नगरेकाले र औपचारिक रूपमा रकम माग नगरेकाले केन्द्रीय कोषबाट रकम पठाउन नसकिएको केसीले बताए ।

‘घोषित सहायता रकम उपलब्ध गराउन सर्वप्रथम स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको पहिचान, दर्ता र प्रमाणीकरण हुनुपर्छ, यसका लागि प्राधिकरणले आरएमआईएस नामक अनलाइन प्रणाली तयार पारेको छ, यसमा स्थानीय तहले डेटा इन्ट्री गर्नुपर्छ,’ केसीले भने, ‘हालसम्म धेरैजसो स्थानीय तह र जिल्लाबाट औपचारिक रूपमा रकम निकासाको माग नआएको र आरएमआईएस प्रणालीमा तथ्यांक दर्ता भइनसकेकाले केन्द्रीय कोषबाट रकम पठाउन नसकिएको हो ।’

उक्त प्रणालीमा डेटा प्रविष्ट गर्ने विषयमा केही समस्या वा प्राविधिक जटिलता परेको छ कि भनेर प्राधिकरणले सहजीकरणका लागि हालै मात्र एउटा टोली फिल्डमा खटाएको छ । टोलीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित वडा र पालिकाका कर्मचारीलाई आरएमआईएसबारे प्रशिक्षण दिइरहेको छ । विपद्पछि परिवार संख्या बढाएर दाबी गर्ने प्रवृत्ति, बाढीले वडा कार्यालयका भवन र कागजात नष्ट हुनु तथा सुकुमवासी वा भाडामा बस्नेहरूको स्पष्ट अभिलेख नभएकाले लाभग्राही पहिचानमा जटिलता थपिएको प्रवक्ता केसीको भनाइ छ ।

‘विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१’ अनुसार ६ महिनाभित्र मध्यकालीन वा अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्नुपर्ने नियम रहेकाले सोही अवधिभरका लागि भाडा अनुदान दिइन लागेको केसीले बताए । स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको प्रमाणीकरण भई प्रणालीमा इन्ट्री हुनासाथ बाढी आएकै मितिदेखिको हिसाब गरेर प्रभावितको बैंक खातामा सोझै रकम जम्मा गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए । हाल रेडक्रस सोसाइटी, प्लान इन्टरनेसनल, विश्व खाद्य कार्यक्रमजस्ता गैरसरकारी संस्थाले उपलब्ध गराएको राहत रकमलाई सरकारी अनुदानमा हिसाब मिलान गरिने पनि उनले उल्लेख गरे ।

राहत र आवास सहायताका लागि आवश्यक अनलाइन फाराम र कार्यविधि संघीय सरकारले हालै मात्र पठाएकाले काम अघि बढाउन समय लागेको र प्रशासनिक प्रक्रियाको गोलचक्करले काममा ढिलाइ भएको विदुर नगरपालिकाकी उपमेयर प्रभा बोगटीले स्विकारिन् । यो साता मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वडा सचिव र कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई अनलाइन फाराम भर्ने तालिम दिइएको उनको भनाइ छ ।

‘अब तीन दिनभित्र वडाबाट फाराम भराएर पालिका, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति हुँदै केन्द्रमा पठाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रभावित व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर विवरण भर्नुपर्ने र त्यो विवरण वडा, पालिका, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति हुँदै केन्द्रीय विपद् प्राधिकरणसम्म पुग्नुपर्ने भएकाले प्रशासनिक प्रक्रिया लामो छ ।’

विदुर पालिकामा हालसम्म १ हजार ७ सय ८६ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको र २ हजार ६ सय ५७ कित्ता जग्गामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक रहेको बोगटीले खुलाइन् । नगरपालिकाले पहिलो चरणमा ३ करोड रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरे पनि केन्द्रबाट बैंक खातामा रकम आइपुग्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘वडा र पालिका तहको सम्पूर्ण फाराम संकलन र रुजु गर्ने काम आउँदो सोमबाररमंगलबारभित्र सम्पन्न गरी पठाउने लक्ष्य छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी राहत रकम आउन समय लाग्ने भएपछि प्रभावितलाई नगदको अभाव नहोस् भनेर नगरपालिकाको अनुमतिमा डब्लूएफपी, प्लान इन्टरनेसनलजस्ता संस्थामार्फत विभिन्न वडामा १५ हजार र ४५ हजार रुपैयाँका दरले आपत्कालीन रकम वितरण गरिएको छ ।’

रेडक्रसले वडा नम्बर ५ का प्रभावित परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँका दरले तत्कालीन राहत रकम वितरण गरेको छ । प्लान इन्टरनेसनलले वडा नम्बर १ र ७ का प्रभावित परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ र विश्व खाद्य कार्यक्रमले वडा नम्बर ५ मा प्रतिपरिवार ४५ हजार रुपैयाँका दरले ९३ महिनाको सहायताबापत० रकम उपलब्ध गराएको छ । नगद सहयोग गर्न चाहने विकास साझेदारहरूलाई ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१’ अनुसार सहायता उपलब्ध गराउन संघ सरकारले स्थानीय तह तथा अन्य सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अनलाइन प्रणाली र सीमित जनशक्तिका कारण कामले गति लिन नसकेको विदुर नगरपालिका–१ का वडा सचिव विष्णु गजुरेलले सुनाए । यस वडामा मात्रै ४ सय ५० भन्दा बढी घरधुरी पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । एउटा मात्रै कम्प्युटर र दुई जना कर्मचारीका भरमा नागरिकता, लालपुर्जा, बिमा र सिफारिस रुजु गर्दै औंठाछापसहित अनलाइन प्रविष्टि गर्न कठिन भएको गजुरेलको भनाइ छ ।

‘हाम्रो वडामा जम्मा एउटा कम्प्युटर छ र काम गर्ने दुई जना मात्रै कर्मचारी छौं,’ गजुरेलले भने, ‘४ सय ५० भन्दा बढी परिवारको नागरिकता, लालपुर्जा, बिमाको कागजात र सिफारिसपत्र जाँच गर्दै अनलाइनमा विवरण इन्ट्री गर्दा बिहानदेखि बेलुकासम्म बोल्ने र सास फेर्ने फुर्सदसमेत हुँदैन । दैनिक प्रशासनिक कामका लागि आउने अन्य सर्वसाधारण नागरिकको सेवा पनि रोक्न मिल्दैन ।’

अहिले बाढी प्रभावितहरू काठमाडौं, धादिङ र नुवाकोटका विभिन्न ठाउँमा आफन्तकामा शरण लिएर बसेकाले उनीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउनसमेत जटिल भइसकेको गजुरेलको भनाइ छ । ‘माथिबाट छिटो काम गर्न आदेश आए पनि लाभग्राही पहिचान, दर्ता र प्रमाणीकरणका लागि व्यावहारिक रूपमा वडा तहमा १५ देखि २० दिनभन्दा बढी समय लाग्ने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘थोरै क्षति भएका वडामा छिटो काम होला तर ४ सय ५० भन्दा बढी घर गुमेका नागरिकलाई वडा कार्यालयमा बोलाएर कागजात रुजु गर्ने, औंठाछाप लगाउने र अनलाइनमा विवरण इन्ट्री गराउने काम जटिल छ ।’

बमकरधजबतकबउउ(ष्mबनभ(द्दण्द्दट(ज्ञण्(ज्ञद्ध(बत(ज्ञछ(ज्ञद्धज्ञण्द्दण्द्दटज्ञज्ञघडछद्द।वउन
लाभग्राही पहिचानको काम जारी रहेको र प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र रकम निकासा हुने रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रवक्ता दीपेश रिजालले बताए । प्रभावितहरू राजधानी वा अन्यत्र छरिएर रहेको र वडा कार्यालयका भवनमा क्षति पुगेकाले सुरुमा विवरण संकलनमा अन्योल भएको रिजालको भनाइ छ । ‘हाल प्रशासन कार्यालयमा कोठा भाडाभन्दा पनि बेपत्ता नागरिकको मृत घोषणा र दर्तासम्बन्धी सोधपुछ गर्न आउनेको चाप बढी छ,’ उनले भने, ‘राहत वितरणमा पारदर्शी बन्न र कुनै पनि वास्तविक पीडित नछुटून् भनेर स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ ।’

दुई महिनासम्म सरकारी कागजी प्रक्रियामै अलमलिँदा चिसो पाल र टहरामा दिन बिताइरहेका बाढीपीडितको आक्रोश र छटपटी भने चुलिँदै गएको छ । ‘न राहतको सूचीमा नाम दर्ता हुन्छ न कतैबाट कुनै सहायता पाइन्छ, म हैरान भइसकें,’ ढुंगेका रविन तामाङले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘वडाध्यक्ष, सदस्य, सचिव सबैलाई भेटिसकें, राहत सूचीमा मेरो र परिवारको नाम काटिनुको कारण सोध्दा सबैले ‘मैले काटेको होइन’ भन्दै पन्छिन्छन् । गरिबको जिम्मा कसैले लिँदैन रहेछ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने २८ असोजमै भोटेकोशी बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका हालसम्म ४ हजार १ सय ८ घरधुरीलाई ४५ हजार रुपैयाँका दरले नगद वितरण गरेको जनाएको थियो । विकास साझेदार ‘विश्व खाद्य कार्यक्रम’ ले उपलब्ध गराएको नगद सहयोगलाई दोहोरोपना नपर्ने गरी एकद्वार प्रणाली अपनाई उक्त रकम वितरण गरिएको बताएको थियो ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन समितिको बैठकले भदौमै कोषमा रहेको रकममध्ये १ अर्ब रुपैयाँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता प्राधिकरणबाट माग नै नआएकाले समितिले थप रकम विनियोजन गरेको छैन ।

‘हाल प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ । प्राधिकरणले थप रकम मागेको बखत समितिले निर्णय गरेर आवश्यकताअनुसार रकम विनियोजन गर्छ,’ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले भने । समितिको जिम्मेवारी कोष व्यवस्थापन मात्र गर्नु रहेको र जिल्ला तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा रकम खर्च गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको रहेको भट्टले बताए ।