बजेट विवादले संसद् नै बन्धक, छानबिन समिति गठनमा अल्झियो राजनीति

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवाद सुल्झिनुको साटो थप जटिल बन्दै गएको छ । बजेटका त्रुटि सच्याएर संशोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता र त्यसका लागि अघि सारिएको संसदीय छानबिनको प्रक्रिया राजनीतिक असहमतिमै अल्झिएपछि बजेट कार्यान्वयनसमेत अन्योलमा परेको छ ।

बजेटमा देखिएका त्रुटि पहिचान गरी पूरक बजेट ल्याउने आधार तयार गर्न सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित सात सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा समितिले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

सत्तारुढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेले भने समितिका लागि आफ्ना सदस्यहरूको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । एमालेले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर पाललाई पठाएको छ । नेकपाले नरेशकुमार शाही, कैलाश चौधरी र लक्ष्मी विकको नाम सिफारिस गरेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सदस्यको नाम नपठाउँदा समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

बजेट विवादलाई कांग्रेसले समिति गठनको विषयमा मात्रै सीमित राखेको छैन । उसले यसलाई प्रदेशसभाको गरिमा र संसदीय मर्यादासँग जोड्दै सरकारलाई थप दबाब दिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सभामुखलाई पत्र लेख्दै प्रदेशसभाको बैठक तत्काल आह्वान गर्न माग गरेका छन् ।

कांग्रेसले संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भई कार्यान्वयन नभएसम्म कर्मचारीको तलब र अस्पताललगायत अत्यावश्यक दायित्वबाहेक अन्य बजेट कार्यक्रमको खर्च रोक्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ । बजेट निर्माण तथा पारित गर्ने क्रममा संसदीय अभ्यास र स्थापित परम्पराको उल्लंघन भएको कांग्रेसको आरोप छ ।

यसअघि कात्तिक ९ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेट प्रकरणमा सरकारको राजीनामासमेत माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले बजेटमा त्रुटि स्वीकार गरिसकेको र मन्त्रिपरिषद्ले अत्यावश्यक खर्चबाहेक अन्य कार्यक्रमको खर्च रोक्ने निर्णय गरेको अवस्थामा त्यसबारे प्रदेशसभालाई औपचारिक जानकारी गराउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

यता सरकार भने बजेट कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा रोक्ने पक्षमा छैन । कार्यान्वयनकै क्रममा आवश्यक त्रुटि सच्याउँदै संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ । राप्रपाले पनि सबै दलको सहभागिता र सहमतिबिना समिति गठन गर्नुको औचित्य नरहने बताउँदै आएको छ ।

समिति गठन र बजेट विवादमा सहमति जुटाउन सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । कांग्रेसले पनि संसदीय दलको बैठकबाट आगामी रणनीति तय गर्ने जनाएको छ ।

गत असोज २५ गते मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । झन्डै तीन महिना ढिलो गरी पारित भएको बजेटमाथि प्रदेशसभाभित्रै चर्को आलोचना भएपछि सरकारले त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

तर, बजेट संशोधनका लागि बनाइन लागेको समितिमै सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थापनभन्दा राजनीतिक खिचातानीले प्राथमिकता पाएको देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयन र संशोधनको स्पष्ट बाटो तय हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको आर्थिक गतिविधि थप अन्योलतर्फ धकेलिएको छ ।