मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)का नाममा फेरि सुरु भएको छ, राष्ट्रवादको अलाप । एकथरी स्वघोषित राष्ट्रवादीहरु अर्कोलाई दलाल, गुलाम र लम्पसारवादीको बिल्ला भिराउन उद्यत भइसके । दिउँसो मुठ्ठी उचालेर लैनचौर बाहिर भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद भन्नेहरूका पैताला साँझ परेपछि त्यही दूतावासभित्र चुपचाप पस्छन् । यही हो, काठमाडौंको राष्ट्रवाद । जिल्लाका नेताहरूको जिन्दगी काठमाडौंका दल र नेताहरूको गुलामी, सलामी र मलामीमा बित्छ । अनि काठमाडौंका दल र नेताहरूको जिन्दगी विदेशी शक्तिको गुलामी,सलामी र मलामीमा बित्यो । 

आफ्नो स्वार्थका लागि लैनचोर, हात्तिसार महाराजगञ्जका दूतावासका दास बन्नेहरु स्वार्थ बाझिदा वा मालिक फेरिएपछि बोलिफेरिन्छन । यही हो, हाम्रा नेताहरुको चरित्र र चित्र । 

पैसा कमाउने लालसाले जहान, बच्चा छोडेर ऋण बोकेर खाडी गएका युवाहरुको लाश कफिनमा फर्किदा तिनलाई पोल्दैन, पीडा हुदैन । बस्, तिनलाई पीडा हुन्छ, कुन देशले परियोजना दियो, किन दिन थाल्यो ? एससीसी जस्ता दर्जनौ परियोजना यो देशमा लागु भए लाखौ युवाहरुले यही रोजगारी पाउथे । देश निर्माणमा उनीहरुले पसिना बगाउथे । खाडी मुलुक बनाउने हातहरुले आफ्नै देश विकास गर्थे । ती युवाहरुलाई आफ्नै देशमा रोक्ने ती कथित राष्ट्रवादी नेताहरुसंग कुनै योजना वा खाका छैन । बस्, उनीहरुको नित्यकर्म नै राष्ट्रवादका नाममा बिरोध गरिरहनु हो । उनीहरुले यही धर्म निर्बाह गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रवाद पनि कस्तो ? आफ्नो पार्टी सरकारमा भए, चूपचाप समर्थन । प्रतिपक्षमा भए बिरोध । अझ तिनको राष्ट्रवाद साउन महिनाको महाकालीको उर्लिंदो भेल झैँ प्रकट हुन्छ । खोक्रो राष्ट्रवादका यी र यस्तै अलापहरुले जनतालाई अहिलेसम्म नेताहरुले भड्काए । र, एउटा शक्तिकेन्द्रको ईशारामा अर्को शक्तिकेन्द्रको बिरोध गरेर नम्बर बढाईरहे । हो तिनै नेताहरु देशको विकास, समृद्धि र शान्तिका बाधक हुन् । जसका छोराछोरी कुनै देशका दूतावासको छात्रबृतिमा एमवीवीएस पढे, पढ्दैछन्, जसको घर बिदेशीले बनाईदिए । तिनैले जनतालाई भने सधै राष्ट्रवादका नाममा भडकाईरहे । दिग्भ्रमित गरिरहे । बस्, आफ्नो स्वार्थमा । 

उत्तर कोरियाको शासन व्यवस्था मन पर्ने कुन नेताले आफ्ना सन्तान त्यहाँ पठाएका छन् ? बरु तिनकै छोराछोरी दक्षिण कोरिया जान रुचाउछन् । पठाउछन्, पनि त्यही ।

चीन, चिली, र भेनेजुयलाको शासन व्यवस्था मन पराउने कुन नेताले आफ्ना सन्तानलाई ती देशमा पठाएका छन् ? बरु तिनकै छोराछोरी अमेरिका भासिएका छन् । अझ अमेरिका जान तिनै नेताहरु मरिहत्ते गर्छन । यही हो, उनीहरुको राष्ट्रवाद । यो बिरोधासपूर्ण व्यबहार ‘ओपन सेक्रेट’ छ । 

पहिलो कुरा त यो अमेरिकाले नेपालमाथि थोपरेको वा लादेको परियोजना होईन । यो नेपाल सरकारको माग अनुसार कार्यान्वयन भईरहेको परियोजना हो । यो बुझ्न जरुरी छ । उदेक लाग्दो कुरा त के भने एनजिओ/आईएनजिओ क्षेत्रमा काम गर्ने बुद्धिजीविहरुको मौनता पनि उदेक लाग्दो छ । अझ अमेरिकी तथा दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेका र ती परियोजनामा कार्यरत बाम बुद्धिजीविहरु पनि चुप छन् । करोडको होईन लाखको परियोजना सञ्चालन हुदा पनि सम्बन्धित दातृ संस्था वा आईएनजिओले लेखा परीक्षण गर्छ भने अर्बौको लगानी सही ढंगले कार्यान्वयन भईरहेको छ कि छैन भनेर लगानीकर्ताले खोज्नु त स्वाभाविक हो । 

एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । यो नेपाल सरकारले चाहेमा मात्र कार्यान्वयन हुन्छ । यसमा अमेरिकाको दवाव र हस्तक्षेप छैन । हुदैन । र, हुनु हुदैन । तर यो एमसीसी फिर्ता हुदा वा कार्यान्वयन नहुदा यसले हाम्रो जस्तो गरीव विकासोन्मुख देशले भोग्नु पर्ने क्षतिको भने अहिले आकंलन गर्न सकिदैन । यसले नेपालको विकासमा दीर्घकालीन रुपमा असर गर्नेछ ।

यसले नेपाल र अमेरिकाको ७५ वर्ष लामो दौत्य सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने निश्चित छ । यो परियोजना फिर्ता भएमा वा कार्यान्वयन नभएमा के अमेरिकाको सहयोग र सम्बन्ध अहिलेकै स्तरमा भोलि पनि हुनेछ ? कदापि हुने छैन ।
र, अमेरिकासंग जोडिएको युरोपियन युनियन, बेलायत, फ्रान्स, अष्टे«लिया लगायतका मुलुकहरुले के अहिलेकै स्तरमा सहयोग गरिरहने छन् ? 

एमसीसी फिर्ता हुदा त्यस्ता दर्जनौ परियोजनाहरु फिर्ता हुनेछन्, अझ निरन्तर रुपमा सहयोग गर्दै आएका देशहरुले पनि सहयोग राशी कटौती गर्नेछन् । 

नेपालको बजेट र विकास बैदेशिक सहयोग र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । एकातिर बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले कोभिडका कारण रोजगारी र आम्दानी गुमाएका छन् । अर्कोतिर बैदेशिक सहयोग यस्तै बिरोधका कारण रोकिन थाल्यो भने यो देश ढिलोचाँडो श्रीलंका हुने निश्चित छ । एमसीसीको बिरोधले प्रकारान्तरमा नेपाललाई श्रीलंका बनाउनेछ । अमेरिकाको बिरोध गर्नेहरु राष्ट्रवादी हुनै सक्दैनन । कुनै देशको ईशारामा नेपालमा आउने सहयोग रोक्नेहरु कसरी राष्ट्रवादी हुन सक्छन ?

भारत र अमेरिकाको बिरोध गरेर राष्ट्रवादी हुने अतिवादी सोच नै नेपालको विकासको बाधक हो ? अहिलेसम्म भएको त्यही हो ।

यतिबेला विश्वका ४६ औं वटा देशमा एमसीसी कार्यान्वयन भईरहेको छ । ती देशले माग गरे बमोजिमका परियोजनाहरु एमसीसी मार्फत अमेरिकाले सहयोग गरिरहेको छ । मंगलोलिया लगायतका कतिपय देशले पहिलो चरणको परियोजना सम्पन्न गरेर दोस्रो चरणको परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । बुद्धिजीविहरुले ती देशमा गएर हेरुन, बुझुन र अनि भनुन एमसीसी खराव छ, देशको हितमा छैन, राष्ट्रघाती छ । के ती देशमा जनता नै छैनन, के ती देशका जनता सचेत र राष्ट्रवादी छैनन ? के तिनले बिरोध गर्दैनन ? यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । ती देशमा पनि जनता छन्, उनीहरु पनि राष्ट्रवादी छन्, तर नेपालका जस्ता अन्धा छैनन । कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि दगुर्दैनन । बस्, फरक यत्ति हो ।

नेपालमा कार्यान्वयन भईरहेको एमसीसी फरक होईन, ४६ देशमा जे जसरी र जुन नीति अनुसार कार्यान्वयन भईरहेको छ, त्यसैगरी यहाँ पनि कार्यान्वयन हुने हो । अनि ती देशमा एमसीसी राष्ट्रघाती नहुने, नेपालमा हुने कसरी हुन सक्छ ?

एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने मुलुकमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन, जनउत्तरदायी सरकार छ कि छैन ? प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र बिधिको शासन त्यहाँ छ कि छैन, अमेरिकाले परियोजना कार्यान्वयन गर्दा मुख्यतया ध्यान दिने वा उसको चासोका विषयहरु हुन् । 

एमसीसी कार्यान्वयन गरिरहेका कुनै पनि देशमा अकारण अमेरिकाले एकतर्फी रुपमा परियोजना फिर्ता लिएको अहिलेसम्म उदाहरण छैन, हो मादागास्करमा एमसीसी परियोजना रोकियो, त्यसको कारण थियो, त्यहाँको प्रजातान्त्रिक सरकारमाथि सैन्य कु हुनु । जहाँ बिधिको शासन हुदैन, त्यहाँ सहयोग रोक्ने वा नदिने अमेरिकाको नीति नै हो । त्यही नीति एमसीसीमा पनि छ । मादागास्करमा परियोजना रोकिनुको कारण पनि त्यही हो । 

एमसीसीको दोस्रो परियोजना दार्चुला–तिंकर–ताक्लाकोट, तेस्रो परियोजना डोटी–बझाङ–ताक्लाकोट, चौथौ परियोजना पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण, पाँचौ गड्डाचौकी–चीसापानी ६ लेन सडक निर्माणका लागि कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने माग गरेको भए, भन्थ्यौ, ती नेतालाई राष्ट्रवादी । 

बिरोधका लागि बिरोध गरिरहने, चर्चामा आउन बिरोध गरिरहने, आफ्नो स्वार्थ नमिल्दा बिरोध गरिरहने, कसैलाई खुईल्याउन बिरोध गरिरहने, अरु कुनै काम नपाएर बिरोध गरिरहने, आफू सत्तामा नभएका कारण बिरोध गरिरहने, कसैको ईशारा र स्वार्थमा बिरोध गरिरहने, ती नेता कसरी राष्ट्रवादी हुन सक्छन ?

चीनलाई रिझाउने वा खुशी पार्ने नाममा अमेरिका र भारतको बिरोध गर्नु कसरी राष्ट्रवाद हुन सक्छ ? अमेरिकाले दिईरहेको अनुदान फिर्ता गरेर चीनबाट व्याजमा सहयोग लिएर परियोजना सञ्चालन गर्नु कसरी राष्ट्रवाद हुन सक्छ ? जनता भने तिनै छद्म राष्ट्रवादीका स्याल हुईयाका पछाडि लागेका छन् । 

हुटिट्याउले आकाश थामेजस्तो आफू मात्र राष्ट्रवादी । तिनका नजरमा बाँकी सबै राष्ट्रघाती । देशको विकासमा अबरोध पु¥याउनेहरु राष्ट्रघाती हुन् । जसले जनताले सधैभरी गरीव बनाएर तीनको गरीवीमाथि यसैगरी राजनीति गरिरहन्छन । 

गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने लेख्छन्, ‘दोश्रो विश्व युद्द सकिए पछि तहसनहस भएको युरोपको अर्थ ब्यबस्था  सुधारकालागि अमेरिकाले ‘युरोपियन रिकभरी प्रोग्राम’ नामको आर्थिक सुधार योजना अघि सार्यो । त्यो योजना तत्कालिन अमेरिकी विदेश मन्त्री जर्ज मार्शलको ब्रेन चाइल्ड भएकोले त्यसलाई आज पनि ‘मार्शल प्लान’का नामले बुझिने चलन छ । योजना अनुसार युद्धकालमा क्षति भएका युरोपियन मुलुकका शहर, उद्योग र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका अतिरिक्त ब्यापारिक अवरोध अन्त्य गर्न अमेरिकाले चार बर्षको अवधिमा १२ अरब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने ब्यबस्था गरियो । ७० बर्ष अघि त्यो निक्कै ठुलो रकम हो (तत्कालिन अवस्थामा अमेरिकी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिसत ) ! बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, नेदेरल्याण्ड, नर्वे लगायत पश्चिमी युरोपका १६ देशहरुले सो सहयोग रकम लिएका थिए । रास्ट्रपति ह्यारी ट्रूम्यानले सोभियत संघलाई पनि पोस्ट वार अर्थतन्त्र सुधारकालागि सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर अमेरिकी आर्थिक सहयोग लिएमा सोभियत संघमा अमेरिकी प्रभाव बढ्ने भन्दै स्टालिनले सोभियत संघले कुनै पनि सहयोग नलिने र पूर्वी युरोपका अरु मुलुकहरुले पनि लिन नपाउने घोषणा गरे । मार्शल योजनालाई टक्कर दिन उनले ‘मोलोतोभ’ योजना अघि सारे जसले खासै नतिजा ल्याउन सकेन । बितेको सत्तरी बर्षमा युरोपियन मुलुकहरुमा देखिएको अद्भुत उन्नतिको जग त्यहि मार्शल प्लान अन्तर्गतको आर्थिक सहयोगमा बनेको हो । सो आर्थिक सहयोग लिन अस्विकार गर्ने र उग्र राष्ट्रवादको वकालत गर्ने सोभियत संघ लगायत पूर्वी युरोपियन मुलुकहरुको आर्थिक अवस्था कस्तो रह्यो, त्यो जगजाहेरै छ ।  विकास सम्बन्धि आयोजनाहरुमा बिदेशी सहयोगको कुरा आउँदा बेला–बेलामा हामीमा पनि उग्र राष्ट्रबादी भावना प्रकट हुने गरेको छ । बिद्युत प्रसारण लाइनको बिस्तार र राजमार्ग मर्मत सम्भार अहिलेको टड्कारो आवस्यकता हो । त्यसैले अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) ले नेपाललाई दिन लागेको ५०० मिलियन डलर सहयोग धेरै बखेडा नगरी स्वीकार गरौँ । अवसरहरु संधै आउदैनन । ’

तर हामी भने ती अवसरलाई लत्याएर अरुको चिन्ता गर्छौ । यहाँ आफ्नो देशको चिन्ता गर्ने कोही भएनन । भारत र चीनको चिन्ता गर्ने बढि भए । चीन र भारतको चिन्ता हामीले गर्न होईन । ती देशको यतिबिधि चिन्ता किन हामीलाई भईरहेको छ ? हामी हाम्रो चिन्ता गरौ ।

भारतको ऋण लिन हुने । चीनको ऋण लिन हुने । तर अमेरिकाले सित्तैमा दिन लागेको सहयोग लिन नहुने ? त्यस्तो के कारण हो ? सित्तैमा आउन लागेको सहयोग रोकेर ऋण लिन बाध्य पार्ने नियतबाट कही एमसीसीको बिरोध भईरहेको छ छैन ? नेपाललाई श्रीलंका र युगाण्डा बनाउने षडयन्त्र कसरी राष्ट्रवाद हुन सक्छ ? एमसीसीका प्रत्येक बुँदा बुँदा केलाउने कुनै नेताले चीन, भारत वा अरु देशले दिने ऋण सम्झौताका बुँदा के अहिलेसम्म हेर्न भ्याएका छन् ? यसको अर्थ एमसीसीका बुँदा नहेरी यो कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने होईन । तर एमसीसीका बुँदाहरुलाई मनोगत विश्लेषण गरी बखेडा झिक्ने नेता वा बुद्धिजीवि कदापि राष्ट्रवादी हुन सक्दैन । त्यो त विकास बिरोधी हो । 

यतिबेला जसले एमसीसीका पक्षमा बोल्यो वा लेख्यो त्यो राष्ट्रघाती, दलाल र गद्दार घोषित गरिदैछन् । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले जसरी शुरुवाती दिनदेखि नै एमसीसीका पक्षमा अडान कायम राखेका छन्, त्यो अडान साच्चिकै प्रशंसनीय छ । उनले प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउन एमसीसीको विपक्षमा बोलेनन । 

हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुदा पनि देउवा एमसीसीका पक्षमा थिए । आज पनि छन् । उनले प्रतिपक्षमा हुदा बोली फेरिनन । यही हो नेतामा हुनुपर्ने गुण । तर बिडम्बना यतिबेला एमसीसी जस्तो परियोजना चुनावी एजेण्डा बनाईदैछ । त्यही नियतबाट एमसीसीमाथि राजनीति भईरहेको छ ।

को को नेता वा बुद्धिजीवि छन्, यसको बिरोधमा ? किन छन् ? त्यसको कारण नखोजी केवल एमसीसीको बिरोध गर्नु कागले कान लग्यो भनेर कागका पछाडि दगुर्नु सरह हो ।

कतिपयले यसलाई महाकाली सन्धीसंग जोडेर राष्ट्रवादका कुरा गर्छन । कसैले भन्छन्, एनसेलबाट रकम असुले भैग्यो । किन चाहियो एमसीसी ।

एमसीसी र महाकाली सन्धीबीचको भिन्नता छुट्याउन नसक्नेहरुलाई के भन्ने ? अन्तरदेशीय प्रसारण लाईन र सडक संभारका लागि अमेरिकाले एमसीसी मार्फत गर्न लागेको सहयोग र महाकाली सन्धी कसरी एउटै हुन सक्छ ? 

एकथरी अतिवादी भन्छन्, हामी उठाउछौ, ५५ अर्व । चाहिदैन एमसीसी । जो एकथान कम्बल सहयोग गर्न अरुसंग हात थाप्छन् । तिनकै कुरा ठूला । अनि हामीले तिनकै कुरा पत्याईदिनु पर्ने ।

एनसेलसंग मात्र होईन, जो जोसंग कर असुल्नु छ, राज्यले प्रकृयागत ढंगले असुलोस । असुल्नु पनि पर्छ । तर अहिले नै एनसेलसंग कर असुलेर एमसीसी जस्ता परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्छौ भन्नु हावादारी तर्क गर्नु एसपको कथा जस्तो हुन्छ ।

हामीलाई जति थ्रेट भारत र चीनबाट छ । हाम्रो स्वाधिनता र स्वाभिमानको रक्षा वा सम्मान जति अमेरिकाबाट हुन्छ/भएको छ । त्यो भारत र चीनबाटै हुनै सक्दैन । न अमेरिकाले हाम्रो सीमा मिचेको छ । न अमेरिकाले हामीमाथि नाकाबन्दी गरेको छ । अमेरिकाले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेका न हिजोका त्यस्ता घट्ना र नजिर नै छन् । त्यो देश जसले ७५ वर्षदेखि निरन्तर निशर्त सहयोग गर्दै आएको छ । त्यो देश जसले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बनाउन सहयोग ग¥यो ।

अमेरिका, चीन, भारत र युरोपीयन युनियनसंग हाम्रो सम्बन्ध सन्तुलित हुनुपर्छ । कसैलाई खुशी पार्न कसैलाई चिढ्याउनु नेपालको हीतमा हुदैन । जति थ्रेट नेपाललाई भारत र चीनबाट छ । अमेरिकाबाट छैन । 

राष्ट्रवादका नाममा कार्यकर्ता र जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । एमसीसी जस्ता परियोजनाहरु नेपालमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । देश विकासका मुद्दामा सबै दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । यही नै हो आजको आवश्यकता ।