सुदूरपश्चिम सरकारका अधिकांश मन्त्रालय वेबसाइटविहीन

धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारका अधिकांश मन्त्रालयका सूचनाहरू चार दिवारभित्रको सूचना पार्टी र माइन्युटमा सीमित बन्न पुगेका छन् । विश्व नै डिजिटलाइज भइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिमका मन्त्रालयहरू भने सूचना पाटी र माइन्युट रजिष्टरमै फर्किएका हुन् ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका वेबसाइटहरू बन्द हुँदा सर्वसाधारणले आवश्यक सूचना पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयहरूको वेबसाइट नहुँदा सर्वसाधारणहरू सरकारका कामकारबाही सम्बन्धी सूचनाबाट विमुख भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पुरानो वेबसाइट अध्यावधिक गरेका छन् । प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयले नयाँ वेबसाइट बनाएका छन् ।

तर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट अझै बन्न सकेको छैन । यी चार मन्त्रालय पाँच महिनादेखि वेबसाइट विहीन भएका हुन् ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरूका साथै मातहतका कार्यालयहरूका पनि आधिकारिक वेबसाइट छैनन् । प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय लगायतको वेबसाइट अध्यावधिक गरिएको छैन ।