कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफलपछि तयार गरिएको प्रतिवेदन विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट पारित गरिएको छ ।

 

प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनबाट दफावार छलफलको लागि साउन २९ गते विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा उक्त विधेयक ल्याइएको थियो । २८ वटा बैठकमा यससम्बन्धी छलफल गरेर समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन मंगलबार पारित गरिएको हो ।

समितिले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न जिल्लामा यससम्बन्धी छलफल गरेको थियो । बझाङको केदारस्यु गाउँपालिका, जयपृथ्वी नगरपालिका, डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका, कैलालीको टीकापुर नगरपालिका, बाजुरा, अछाम र डोटीको संयुक्त छलफल दिपायलको सिलगढीमा र दार्चुला बैतडीको संयुक्त बैठक बैतडीको पाटनमा आयोजना गरिएको थियो ।

 

सबै जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरेर पुस २१ गते ९ वटै जिल्लाका प्रमुखसँग पनि दफावार छलफल गरिएको थियो । ती सबै छलफललाई आधार बनाएर तयार गरिएको प्रतिवेदन मंगलबार समितिले पारित गरेको हो ।

मंगलबार समितिले पारित गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन)ले प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी ,सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन भूमिका खेल्ने समितिका सभापति देवानसिंह विष्टले जानकारी दिए ।

‘हामीले धेरैसँग छलफल र बहस गरेर समितिबाट प्रतिवेदन पारित गरेका छौँ’, उनले भने, ‘१८ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्छौं । त्यसपछि विधेयक पारित हुन्छ ।’

विधेयक पारित भएलगत्तै नियमावली बनाएर स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवालगायतका कामहरू प्रदेश सरकारबाटै हुने उनले बताए ।

विधेयकमा स्थानीय इन्जिनियरिङ सेवा, स्थानीय कृषि सेवा, स्थानीय प्रशासन सेवा, स्थानीय स्वास्थ्य सेवा, स्थानीय शिक्षा सेवा, र स्थानीय विविध सेवा गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

हालसम्म संघीय कर्मचारीलाई नै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्ने व्यवस्था अन्त्य गर्दै यस विधेयकले प्रदेश निजामती सेवा पदको व्यक्तिलाई नै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्ने बाटो खुला गरेको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सरुवाका लागि दुबै स्थानीय तहको सहमतिपत्र आवश्यक नपर्ने गरी प्रदेश सरकारले नै सरुवा र बढुवा गर्ने गरी समितिले विधेयक पारित गरेको हो ।

‘साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्ति भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई माथिल्लो तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले एक पटकको लागि स्थानीय सेवाको क्रमशः अधिकृत सातौँ र नवौँ तह कायम गरिदिने छ’, दरबन्दी कायमा गर्ने व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘यसरी तह मिलान भएको तहको ज्येष्ठता सुरु नियुक्ति भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।’

प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रुपमा नियुक्त भएकाहरूको लागि ऐन लागू भएपछि पहिलो पटकको लागि उनीहरुबिच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको अधिकृत तहमा एक पद माथिको अधिकृत वा मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने र नियुक्तिको सूचना स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय सेवाको सहायक तहको पदमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव हुनेगरी चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गर्ने, प्रदेश सरकारको एक कल्याण कोष स्थापना गर्नेलगायतका व्यवस्थासहित समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।