काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई निष्पक्ष एवं छिटो छरितो रूपमा सेवा दिन निजामति कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको १२औं महाधिवेशनको बुधबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सेवाग्राही जनताको मर्का बुझेर कुनै दुःख नदिई मुस्कानका साथ कर्तव्यबोधको भावनाले छिटो सेवा दिन आग्रह गरे ।

‘तपाईंहरूले सरकारी कर्मचारीका रूपमा यो पार्टी, त्यो पार्टी नभनी सबैलाई निष्पक्ष रूपमा सेवा दिनुपर्छ । चुनाव आउँदा मत दिन पाउने र कर्मचारीको हकहितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सिद्धान्त बमोजिम मर्यादामा रहेर संगठन गर्न पाउने हक तपाईंहरूलाई छ । अहिले सबैका आवाज सुन्ने सरकार रहेकाले तपाईंहरूलाई आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था छैन ।’

नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘समयमा सेवा दिने कुरामा तपाईंहरू चुक्नु हुँदैन । अहिले भएकोभन्दा अझ परिस्कृत सेवा दिनुपर्छ । यस संगठनका कुनै पनि मान्छे भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिनुहुन्न । यस्तो होस् कि तपाईंबाट सरक्क सेवा पाएको मान्छेले खुसी भएर तपाईंलाई निजामती संगठनको मान्छे रहेछ भन्ने स्वतः चिनोस् र धन्यवाद देओस् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा आफ्नै दलका नेताका कारण आफू सरकारबाट बाहिर जानुपरेको तर आफूले जनताको समर्थनबाट मूल ढोकाबाट सरकारका आउने उद्घोष गरेकोमा त्यसअनुसार सरकारको नेतृत्वमा आएको उल्लेख गरे । उनले संसद्मा थोरै सिट भएर पनि ठूला दललाई पालैपालो बार्गेनिङ गरेर सत्तामा रहिरहन्छु भन्नेहरूबाट चेतेर एमाले र नेपाली कांग्रेसको सत्ता समीकरण भएको स्मरण गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमाथि घेराबन्दी भएर पनि कुनै समस्या नरहेकाले ढुक्कका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै आगामी निर्वाचनसम्म यही सत्ता समीकरण रहने पुनः स्पष्ट गरे । उनले २ दलको सहमति बमोजिम २०८३ असारमा आफूले राजीनामा गरेर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जनाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीले सरकार आजै ढल्यो, भोलि ढल्यो भनेर गीत गाए पनि सरकार विकास, निर्माण र सुशासनका मार्गमा सुस्पष्टताका साथ अगाडि बढ्ने बताउँदै स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी वर्गले विश्वासका साथ देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको झण्डा माथि उठाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने अराजक तत्वहरूले कुनै गतिविधि गर्न थालेमा भने देश, संविधान र लोकतन्त्रको हितका लड्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनी रिक्तताका लागि संघीय संसद्मा विधेयक ल्याउने जानकारी दिँदै कुनै दल विभाजन गर्ने सौख र आवश्यकता आफूहरूलाई नरहेको स्पष्ट गरेका छन् ।