काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता प्रेमबहादुर आलेले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण सेती लोकमार्गको निर्माण रोकिएको आरोप लगाएका छन्।

आज प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद आलेले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सेती लोकमार्गको लागि प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि कानुनी जटिलताको नाममा वन मन्त्रालयले भोगाधिकार र रुख कटान अनुमति नदिँदा निर्माण अवरुद्ध भएको बताए।

सेती लोकमार्ग कैलाली, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ हुँदै उरै भञ्ज्याङसम्म जोड्ने ३२० किलोमिटर लामो सडक हो, जसले सुदूरपश्चिमका जनताका लागि विकासको कोशेढुङ्गा सावित हुने सांसद आलेको दाबी छ।

डोटी खण्डको ४० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि २०७९ मंसिर १९ गते रु ६५ करोडको ठेक्का सम्झौता भए पनि दुई वर्ष बितिसक्दा समेत वन मन्त्रालयको अनुमति नआएकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनीले आवश्यक उपकरण तयारी अवस्थामा राखे पनि काम रोकिएको सांसद आलेले बताए।

गत वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सेती लोकमार्गको डोटी खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएपछि वन डिभिजन कार्यालयले ८० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न २,७८५ वटा रुख हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, रु ४० करोड बजेट अभावका कारण कार्य रोकिएको बताइएको छ।

सांसद आलेका अनुसार, गत मंसिर ६ गते वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका योजनाहरू सहज बनाउने निर्णय गरे पनि सेती लोकमार्गको सन्दर्भमा वन मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेको छ।

उनले वन मन्त्रालयलाई विकास विरोधी रवैया देखाएको आरोप लगाउँदै भने, 'नेपाली सेनाले काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग र सडक विभागले तमोर करिडोरका लागि अनुमति पाए, तर सेती लोकमार्ग किन रोकिएको ?

सांसद आलेले वन मन्त्रालयको अटेरी प्रवृत्तिले सुदूरपश्चिमका जनतामाथि अन्याय गरेको भन्दै तत्काल निर्णय नभए गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए। साथै, उनले आफू वनमन्त्री हुँदा थन्किएका विकास तथा औद्योगिक परियोजनाका फाइलहरू तत्काल निर्णय गरेर अघि बढाएको स्मरण गराउँदै सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरे।