सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय सेवा गठन विधेयक पारित
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले पारित गरेको छ । विधेयक पारित हुने क्रममा प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्य भने सभाबाट बाहिरिएका थिए ।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफलपश्चात तयार भएको प्रतिवेदन नभई सत्तापक्षका दुई माननीयले बोलेको कुरालाई सदनबाट पारित गर्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्षीले आपत्ति जनाएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले माननीयले बोलेको कुरा पारित गर्ने भन्दै खेद प्रकट गरेका थिए ।
विधेयक पारित गर्नुअघि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलपश्चात् प्रस्तुत समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथि छलफल गरिएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले गम्भीर छलफलपछि मात्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले स्थानीय सेवा ऐन बनेपछि स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्ने बताए ।
त्यस्तै नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले समयमै आउनुपर्ने विधेयक अगाडि बढाउन केही विलम्ब भएको बताए । प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक नरेशकुमार शाहीले विधेयकमाथि महत्वपूर्ण ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहको काम प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारीको मनोबल बढाउन त्रुटिरहित बनाएर विधेयक छिट्टै पास गर्न जरुरी रहेको औँल्याएका थिए। छलफलका क्रममा उठेको विषयमा जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाउने सुझाव आएको र सरकारको त्यसमा ध्यानाकर्षण भएको जनाए ।
विधेयक पारितपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८० बनेको छ । स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय सेवा प्रभावकारी, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन तत्काल सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न स्थानीय सेवा ऐन बनाइएको हो ।
यसैबिच प्रदेश सभामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टेबुल भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्कीले उक्त विधेयक सभामा टेबुल गए । त्यस्तै विषयगत समितिका सदस्यको नाम हेरफेर गर्ने प्रस्ताव सदनबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया