काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुईदिने भारत भ्रमणमा जाने सुनिश्चित भएको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी भदौ ३१ गतेदेखि असोज १ गतेसम्म दुईदिने भारत भ्रमण गर्ने भएका हुन् । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो आएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । 

२०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीको अहिलेसम्म भारत भ्रमण भएको थिएन । ओली तीन पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जान लागका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका मुख्य एजेन्डाहरू तय नभए पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अगाडि बढाउने विषय प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने देखिएको छ ।

केही वर्षदेखि नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने वेला पञ्चेश्वरको विषयमा चर्चा हुने गरेको तर विषयले प्राथमिकता नपाउने हुँदै आएको छ । 

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवाले २०५२ माघ २८ देखि ५ फागुनसम्म भारतको सातदिने औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावको निमन्त्रणामा गएका देउवाको समयमा भारतसँग २१ बुँदे संयुक्त समझदारीपत्र भएको थियो । 

त्यसअघि भएको महाकाली सन्धिको शीघ्र कार्यान्वयन र परियोजनामा निजी लगानीलाई समेत आकर्षित गर्ने सहमति भएको थियो । देउवाकै अग्रसरतामा भएको सन्धि र दुवै देशबिच भएका आपसी पत्राचारको अक्षरशः कार्यान्वयनमा दुवै पक्षले जोड दिएको थियो । देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको वेला पञ्चेश्वर परियोजना ६ महिनाभित्र डीपीआर टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो । तर त्यसपछि कुनै काम अघि बढेन । 

पञ्चेश्वरको चर्चा सन् १९९६ देखिको हो । नेपाल र भारत सरकारबिच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा २०५२ माघ २९ गते सन्धि सम्पन्न भएपछि उक्त आयोजना द्विराष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यसपछि देउवा पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा जाँदा पञ्चेश्वर आयोजना बढाउने कुरा हुने गरे पनि पछि यो चर्चा सेलाउँदै जाने गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री भएका वेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा जाँदा पनि पञ्चेश्वरबारे छलफल भएको भनिएको थियो । तर त्यसपछि कुरै अगाडि बढेन । 

पञ्चेश्वरको चर्चा सन् १९९६ देखिको हो । नेपाल र भारत सरकारबिच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा २०५२ माघ २९ गते सन्धि सम्पन्न भएपछि उक्त आयोजना द्विराष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

कुल ६ हजार ४ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्न पटक–पटक म्याद थप्दा पनि अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वरको विषय उठ्ने गरे पनि हालसम्म ठोस प्रगति हुन नसकेको तर यसपटक भने परिणाममुखी वार्ता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

उपाध्यायले भने, ‘पञ्चेश्वर परियोजना हरेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेन्डा बन्छ, तर काम अघि बढ्दैन । यसपटक प्रधानमन्त्रीले यसलाई गम्भीरताका साथ उठाएर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’

उनका अनुसार महाकाली सन्धिअनुसार निर्माण हुनुपर्ने पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मै अल्झिएको छ । २७ वर्षअघि भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याउने उल्लेख भए पनि त्यो अझै हुन नसक्नु राजनीतिक असमझदारी रहेको उनको बुझाइ छ । नेपाल र भारतबिच पानीको बाँडफाँट र लगानीको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा पनि परियोजना नबढेको उनले बताए । 

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा सुरक्षाको विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको उपाध्याय बताउँछन् । ‘सीमामा सुरक्षा बढाउनु जरुरी छ,’ उनले भने ।
यसैगरी सीमा समस्या र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनबारे पनि छलफल हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

के हो पञ्चेश्वर ? प्रगति के छ ? 

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल–भारत सिमानामा रहेको महाकाली (भारतमा शारदा) नदीमा प्रस्तावित विशाल जलविद्युत् परियोजना हो । सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धिअन्तर्गत दुवै देशबिच ५ हजार ४० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणका लागि यो आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो । आयोजना नेपालतर्फ सुदूरपश्चिमको बैतडी जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिका र भारततर्फ उत्तराखण्डको पिथौरागढरचम्पावत जिल्लामा निर्माण गरिने भनिएको थियो ।

यस आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै नेपाल र भारतका कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, बाढी नियन्त्रण, पर्यटन प्रवद्र्धन र स्थानीय पूर्वाधार विकासमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । करिब तीन सय मिटर अग्लो रक–फिल बाँध निर्माण गरिने भनिएको थियो भने मुख्य ड्यामसाइट रोलघाट (नेपालतर्फ) र लोहाघाट (भारततर्फ) बिचमा पर्छ । 

पञ्चेश्वर प्राधिकरणका दुवै देशमा प्रतिनिधिहरूले अहिले डीपीआर रिपोर्टको अध्ययन गरेर उच्चस्तरीय नेतृत्वमा सहमति गराउन मात्रै बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले पनि टिम अफ एक्सपट्र्समा विज्ञहरू डीपीआरको विषयमा छलफलमा छन् ।  

तर, परियोजना सुरु भएको झन्डै तीन दशक पुग्न लाग्दा पनि हालसम्म डीपीआरले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । पानीको बाँडफाँट, बाँधको उचाइ, डुबान क्षेत्र, वित्तीय साझेदारी र वातावरणीय प्रभावका विषयमा नेपाल–भारतबिच सहमति नजुट्दा आयोजना अलपत्र परेको हो ।

नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदैपिच्छे चर्चामा आउने तर कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोजना वर्तमान सरकारले सहमति गरेर अघि बढाउने भन्दै चर्चा गरिरहेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण भारत पहिलो हुने भए पनि यो पटक प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले भारत चिढिएको अवस्थामा कसरी अघि बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

पञ्चेश्वर आयोजना बन्ने चर्चा भएको सात दशकमा कार्यप्रगति कति भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतका तर्फबाट डीपीआरमा गरिएका संशोधनहरूलाई समेटेर गत अगस्टमा भारतीय जलस्रोतसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न कम्पनी (वाप्कोस)ले परिमार्जित गरी बुझाएको डीपीआरमा सहमति जुटाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । 

पञ्चेश्वर प्राधिकरणका दुवै देशमा प्रतिनिधिहरूले अहिले डीपीआर रिपोर्टको अध्ययन गरेर उच्चस्तरीय नेतृत्वमा सहमति गराउन मात्रै बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले पनि टिम अफ एक्सपट्र्समा विज्ञहरू डीपीआरको विषयमा छलफलमा छन् ।  

महाकाली नदीको पानी बाँडफाँट र लगानीका विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ  । अहिलेसम्म धेरै अध्ययन भए, तर दुई देशबिच सहमति हुन सकेको छैन ।