बजेट अभावले मल आपूर्ति आधा कटौती

काठमाडौँ – कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले वार्षिक मलको माग १३ लाख टन भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मात्र आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा मलको लागि उपलब्ध बजेटले माग धान्न नसकिने बताए।

उनका अनुसार युरिया मलमा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएका कारण पर्याप्त मात्रामा मल आयात गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

मन्त्री अधिकारीले खरिद गरी ल्याइने ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा बढी खपत हुने क्षेत्रहरूमा प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए।

खेतियोग्य जमिन, सिंचाइ सुविधा, बाली सघनता, विगतको खपत तथा हालको मागका आधारमा प्रदेशको कोटा निर्धारण गरिने उनको भनाइ छ।

उनले बाँकी १० प्रतिशत मल बफर स्टोरमा राखिने र प्रदेश समितिको सिफारिसमा वितरण गरिने उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘हाल वार्षिक मलको माग १३ लाख टन रहेको मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना छ। मलमा अत्यधिक अनुदान रहेको कारण पनि उपलब्ध बजेटले माग सम्बोधन गर्ने गरी मल ल्याउन सकिएको छैन।’