धनगढी । भाद्र २३ गते जेनेरेसन-जी (जेंजी)  ले आह्वान गरेको आन्दोलनलाइ सरकारी पक्षले नजरअन्दाज गर्यो र आन्दोलनकारी पक्ष संग निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुदा देशले ठुलै जन(धनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

माइतीघर मण्डला बाट सुरु भएको आन्दोलन नया बानेश्वर सम्म आइपुग्दा सम्म सरकारी पक्षले सामान्य केटाकेटीको आन्दोलन २-४ राउण्ड अश्रु ग्यास र हवाई फाइरिंग बाट तर्साएर तितर बितर गर्न सकिन्छ भनेर हलुका आकलन गर्यो, सरकारका प्राधनमन्त्रीको सधै जस्तै अरुलाई न्याक्ने र होच्याएर बोल्ने प्रबृत्ति अनि जनता र आन्दोलन प्रति अनुदार  भनेर पहिले नै पहिचान बनिसकेका गृह-मन्त्रीको दम्भ, नेपाल प्रहरीको फितलो सुरक्षा संबेदनसिलता र राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) विभागको पूर्वानुमानको असाक्षरता नै यो घटनाका प्रमुख कारक हुन, संगसंगै अन्य पर्दा पछाडिका पनि धेरै कारण हुने सक्ने संकेत पनि  औल्याउन थालिएको  छ ।

बिगतका राजावादिको आन्दोलन होस् कि शिक्षकहरुको आन्दोलन यस्तै सहकारी पीडितका आन्दोलन होस् कि  चिकित्सकका आन्दोलन यस्ता सबै आन्दोलन प्रति सरकार अनि सरकार सम्बद्ध दलले दमनको नीति अबलम्बन गरेजस्तै यो पटक पनि सोहि प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गरेको पाइन्छ, यो आन्दोलन कुनै राजकिय शक्ति आर्जन, पेशागत  सेवासुविधा वृद्धि तथा क्षतिपुर्तिको माग संग सम्बन्धित थियन ।

सरकारले यो कुराको अनुमान नै गर्न सकेन कि हिजो सम्मका आन्दोलन केहि प्राप्तिका लागि थिय भने यो आन्दोलन नित्तान्त प्रणाली, प्रबृत्ति, शैली तथा पुरातनबादी शाशनको सम्पूर्ण कार्यकौशलता सतप्रतिसत रुपान्तरणका लागि  थियो, यो सुझबुझ नै नभएका कारण नया राजनीतिक अवस्थाको बिकास हुन् पुगेको छ ।

संसदीय प्रणाली भन्दा पनि प्रणाली भित्रका अवयव सुधारका लागि संसद भवन कब्जा गर्न र शासनको बागडोर समालेका नेताका प्रवृति सुधारका लागि निस्किएका निस्वार्थ युवाहरुको पबित्र आन्दोलनमा  केहि राजनीतिक स्वार्थ भएका व्यक्तिको घुसपैठका कारण राज्यका प्रमुख प्रशासनिक अड्डा, नेताका घर ब्यापारिक मलहरुमा तोडफोड तथा  आगजनी हुन् पुग्यो जसले देशलाई आर्थिक हिसावले ठुलै नोक्सानी पुग्न गयो भने देशको भविष्यका रुपमा हेरिएका झनै ३ दर्जन भन्दा बढी युवाले सहादत प्राप्त गरे ।

नेपालमा सामान्यता हरेक १० देखि १५ वर्षमा हुने राजनीतिक आन्दोलनले देशमा ठुलै धनजनको क्षति पुग्ने गरिएको छ १ २००७ सालको आन्दोलन पछी २०१५ सालमा पहिलो संबिधानसभाको निर्बाचनले जननिर्बाचित पहिलो प्रधानमन्त्री बि.पी कोइरालाको सरकारले जनताको लागि २ वर्ष पनि काम गर्न नपाउदै अपदस्त  गरीयो, राजा महेन्द्रले निर्बाचित सरकारलाई अपदस्त गरि शासन सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिय, त्यसै गरि २०२६ सालमा पंचायती व्यबस्थाको संस्थागत गर्ने नाममा राजैतिक दललाइ प्रतिबन्ध लगाइयो र राजनीतिक व्यक्ति प्रति सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको इतिहास हाम्रा सामु छ ।

 २०३६ सालमा ब्यबस्था परिबर्तन गर्ने कि विद्यमान ब्यबस्था राख्ने सन्दर्भमा जनमत संग्रह गर्ने निर्णय गरियो र जनमत संग्रह (निर्बाचन) गरियो जसमा पंचायत र बहुदल दुइ पक्षको निर्बाचन गरियो र झन्डै ५५५ जनमत सहित सुधारिएको पंचायती व्यवस्था जनता द्वारा अनुमोदन गरियो भने ४५५ जनताले बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षमा आफ्नो  अभिमत जाहेर गरे यद्यपि बहुदल पक्षले पंचायती ब्यबस्था सम्बद्ध पक्षले सत्ताको दुरुपयोगका गरेका  बाबजुद पनि उक्त मतभार आफ्ना लागि जीतकै रुपमा स्वीकार गरेका थिय ।

यी सबै परिवर्तन, परिवर्तन दबाउन गरिएका प्रयास तथा परिवर्तनका लागि गरिएका प्रयासहरुमा राज्यको ठुलै धनरासी खर्च भएको पाइन्छ १२०४६ सालको प्रजान्तंत्र पुनर्स्थापनाका लागि गरिएका आन्दोलन तथा त्यसपछिको आन्दोलनले त देशलाई झनै पचास साठी  बर्ष पछी धकेलेको जगजाहेर नै छ ।

२००७ साल देखि २०८२ सम्म भएका केहि प्रमुख आन्दोलनहरु तथा नोक्सान २००७ सालको आन्दोलन, २०१६ साल संसदीय ब्यबस्था सुरु अनि २०१७ सालमा राजा महेन्द्र बाट ब्यबस्था कु गरेको, २०२६ सालमा दल प्रतिको प्रतिबन्ध, २०३६ सालमा जनमत संग्रह, २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली ५० जनाको मृत्यु अनि करोडौ नोक्सान , २०५२( ६२ सम्म मावाबादी सशस्त्र द्वन्द्व १७००० मृत्यु अनि दशौ अरबको नोक्सानी, २०६३ गणतन्त्र स्थापना २५ जनाको मृत्यु अनि २ अरब दैनिक ब्यापार घाटा, २०७२ मधेश आन्दोलन ५० जनाको मृत्यु अनि १० अरब बराबरको नोक्सानी  अनि २०८२ मा जेन्जी  आन्दोलन ठुला ठुला व्यापारिक मल, व्यक्तिगत घर, सरकारी अफिस, सिंहदरवार, संसद भवन अनि ५१ जनाको मृत्यु सयौ जना घाइते बास्तबिक तथ्यांक आउन बाकि नै छ ।

नेपालमा जनरल स्ट्राइक र बन्दको आर्थिक लागतका तथ्यहरू

नेपाली राष्ट्र बैंकको  सन (२००८ देखि २०१३) सम्मको अध्यनले एक दिनको बन्द र स्ट्राइकले हुने प्रत्यक्ष नोक्सानी लगभग रू. १.८ अर्ब, प्रति वर्ष बन्दरस्ट्राइकले पर्ने कुल नोक्सानी लगभग रू.२७ अर्ब राष्ट्रले व्यहोर्नु परेको देखाएको  थियो । ५ बर्षको हिसाब गर्ने हो भने लगभग नोक्सानी रू. ११७ अर्ब नोक्सानी देशले व्यहोरेको तथ्यांक एक अध्ययनले देखाएको छ ।

 सन् २०१५ मा संविधान सम्बन्धी पटक पटकका विरोध प्रदर्शन र बन्दले लगभग ज्ञ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक प्रभाव पारेको बताइएको छ जुन करिब दैनिक बन्द तथा हडताल  लकडाउन् र अन्य अवरोधहरू सहितको परिणामको योगफल  हो । यसरि हामि दैनिक बन्द हड्ताल तथा लाकडाउनले कसरि देशको आर्थिक नोक्सानी ब्यहोर्दैछौ भन्नेकुरा हाम्रा सामु जग जाहेर छ, तथापि बिरोध प्रदर्शनका यिनै परम्परागत तथा प्रतिउत्पादक स्वरूप पटक पटक दोहरिने गरेका छन् जेन्जी  को झन्डै एक हप्ताको आन्दोलन, कर्फ्यु, बन्द, आगजनीका कारण अरबौको नोक्सानी  भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा आगलागी तथा विष्फोटन बाट व्यक्तिगत घर, सरकारी कार्यालय, फ्याक्ट्री तथा गोदाम जलेर पूर्ण नष्ट हुदा आर्थिक नोक्सानी हुने बारे एउटा अध्यान गरिएको छ जहा एउटा सामान्य घर पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएमा रु. ५० लाखदेखि १ करोड २० लाखसम्मको नोक्सानी हुन सक्छ । सरकारी कार्यालयहरू वा अस्पतालहरूमा आगलागी हुँदा रु। ५ करोडदेखि २५ करोडसम्मको क्षति अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ठूलो सरकारी फ्याक्ट्री वा गोदाममा आगो लाग्दा रु। २५ करोडभन्दा बढीको संरचनात्मक नोक्सानी हुनसक्छ । अब सिंहदरवार संसद भवन  जस्ता भवनको क्षति त अझै बढी हुन सक्छ यसै तथ्यांक बाट पनि अनुमान गर्न सकिने आधार छन १ यसरि २००७ साला देखि सानासाना सयौ आन्दोलनलाइ छोड्ने हो ।

र प्रमुख ९ वटा माथि उल्लेखित आन्दोलनले देशलाई आर्थिक हिसाबले थिलथिलो बनाइ सकेको छ, शासन ब्यबस्था पटक पटक परिवर्तन भए तर जनताको पक्षमा तथा मुलुकको पक्षमा काम गर्ने गरि काम नभएकाले सरकार प्रति जनताको आक्रोस बढी रह्यो जसको पछिल्लो अनि आजसम्मै फरकखाले भनिएको जेन्जी आन्दोलन हामि तत्काल हेरिरहेका छौ ।

जुन आन्दोलनले नागरिक सरकार गठन गरि  भ्रष्टाचार बिरुद्धका कर्म, भ्रस्टाचारि लाइ कारबाही, शासन ब्यबस्थामा भएका गलत अभ्यास लाइ न्यूनीकरण सहित जन अपेक्षा सहित निर्वाचनबाट अनुमोदित नया सरकारलाई देश सुम्पिने म्यान्डेट प्राप्त गरिसकेको छ । तथापि नागरिक सरकारका सामु थुप्रै चुनौती छन् ।

 
आगामी बाटो राज्य तथा सरकार संचालनमा पालो फेरी फेरी उनै अनुहार दोहरिएर आउने तथा नागरिक चासोका बिषय प्रति नेतृत्व को प्रबाह नहुने गरेकोले राजनीतिक दल तथा सरकार प्रति जनताको आक्रोश बढेको कारण जेन्जी को आन्दोलनमा सबै उमेर समुहको सहभागिता र नैतिक समर्थनले आन्दोलनले सार्थकता पाएको हो अब यो समर्थन तथा आशालाइ सरकारले निरासामा परिणत गर्ने सुबिधा उसलाई छैन त्यसका लागि सरकारले केहि नविनतम पहल तथा काम गर्न आवश्यक छ ।

जस अन्तर्गत स्थिरता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु, न्याय प्रणाली, प्रशासनिक सुधार र कानूनको शासनको प्रत्याभूति, नीति र कानुनी फ्रेमवर्क सुनिश्चित गर्नु, नीतिगत स्पष्टता र प्राथमिकताहरू तय गर्नु, जनप्रतिनिधित्व र सहभागीकरण बढाउनु, प्रशासनिक क्षमता र दक्षता बढ़ाउनु, वित्तीय स्थिरता र बजेट अनुशासन कायम गर्नु र उच्च स्तरीय राजनीतिक सहमतिमा शक्तिशाली छानबिन समिति मार्फत भ्रष्टाचारि लाइ कानुनि दायरामा ल्याई कारबाही गर्नु पर्ने छ  भने पुराना भनेका दल हरुले आफ्नो गुमेको साख फिर्ता ल्याउन पार्टीको संरचाना, कार्यशैली तथा नेतृत्वमा व्यापक परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

जसमा उनीहरुले मुख्य रुपमा नीतिगत नेतृत्व, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र, निगरानी र जवाफदेहिता, लोकप्रिय समर्थन र संचार शिक्षा र बैकल्पिक जनप्रिय नेतृत्व चयन तथा परिचालन जस्ता नीतिको अङ्गीकार गर्नु पर्ने छ ।
हरेक १०र१५ बर्षको आन्दोलनले ध्वस्त हुने संरचनामा व्यापक ठुलो खर्च हुने र आन्दोलनको आगजनी तोडफोड बाट अरबौको सम्पत्ति २ घन्टामै सखाप हुने साथै कारण  सरकारका दैनिकी क्रियाकलाप, सामाजिक तथा मानवीय बिकासका क्षेत्रमा लगानीको कमि हुने हुदा अब बन्ने संरचना कस्तो बनाउने बारे राजनीतिक दलले नेपालको परिप्रेक्षमा छुट्टै संहिता बनाएर जानु पर्ने देखिन्छ ।

 पालिका वार्ड कार्यालय हेल्थपोस्ट तथा प्रदेश अनि संघिय स्तरमा बनेका खराबौका संरचना सामान्य आन्दोलनले आगनानी गरेर ध्वस्त गर्ने अभ्यास पटक पटक दोहारिएका हामीले देखेका छौ अतस् अब कुनै विशिष्ट परिस्थिति बाहेक जुनसुकै प्रयोजनका लागि पनि बन्ने संरचना १५-२० वर्ष आयु भएका, सस्तो र स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरि बनाइनु पर्ने छ र यस्ता संरचना सकभर प्रिफ्याब, हलुका आगोकम लाग्ने निर्माण सामग्री प्रयोग गरि  बनाउने र सजावटमा थोरै खर्च हुने गरि निर्माण गरिनु पर्ने छ । 

त्यसैले, अबको आवश्यकता केवल सरकारको परिवर्तन होइन, सोच, शैली र संरचनाको दीर्घकालीन रूपान्तरण हो, जसले स्थायित्व, समावेशिता र उत्तरदायिताको आधारमा नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सघाउ पुर्‍याओस् । अबको समाधान भनेको शासन प्रणालीमा जवाफदेहिता, राजनीतिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमुक्त अभ्यास, र नविन सोच बोकेका नेतृत्वमार्फत संरचनागत र नीतिगत सुधारको बाटो समात्नु हो । साथै, भविष्यका लागि आन्दोलनबाट संरचना नष्ट हुन नदिन यस्ता संरचनाहरू अल्पकालीन र सस्तो तर प्रभावकारी निर्माण प्रविधिबाट तयार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिइनु पर्छ ।

(लेखक : हेमराज जोशी, उनी सामुदायिक विकास केन्द्र (सीडिसी )डोटीका कार्यकारी निर्देशक हुन )