सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलले संघिय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन मार्फत प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८३ ले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक रूपान्तरणको एउटा दीर्घकालीन रूपरेखा अगाडि सारेको छ ।

यो दस्तावेज एउटा महत्वाकांक्षी सुशासन एजेन्डा बोकेर आएको देखिन्छ, जसमा उत्पादन, रोजगार, डिजिटलाइजेसन, हरित अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । नीति विज्ञान र व्यवसाय प्रशासनको आधुनिक दृष्टिकोणबाट यस नीति तथा कार्यक्रमको सवल पक्ष, कमजोरी, अवसर र चुनौतीहरू अर्थात् 'स्वट' विश्लेषण गर्नु आजको सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक हुन्छ ।

यसले सरकारको वर्तमान कार्यनीतिक अवस्था बुझ्न मात्र होइन, आगामी बजेट र कार्यान्वयनका चरणमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गर्न समेत मद्दत पुर्याउँछ । 

नीतिगत सवलताः राजनीतिक स्थिरता र प्रविधिको जग

यो नीतिको सबैभन्दा बलियो जग भनेको मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र स्पष्ट जनादेशको उपलब्धी हो । २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचन पश्चात् एकल दलको नेतृत्वमा गठित सरकारले प्राप्त गरेको करिवकरिव बहुमतले, नीतिगत निरन्तरता र साहसिक सुधारका कदमहरू चाल्नका लागि एउटा अभूतपूर्व आधार हो ।

यही राजनीतिक स्थिरताको बलमा सरकारले कृषि, उद्योग, डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनलाई समेट्दै एक सय बुँदे बृहत् कार्यसूची प्रस्तुत गरेको छ । यसमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने, ”लगानी एक्सप्रेस“ नीति लागू गर्ने र ”स्टार्टअप नेपाल पोर्टल“ स्थापना गर्ने जस्ता नवप्रवर्तनमुखी सोचहरू समावेश हुनु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हुन् । 

यसपटक सरकारले परम्परागत शासन शैलीलाई विस्थापित गर्दै डिजिटल सुशासनमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ । 'डिजिटल सुशासन ब्लूप्रिन्ट' अनुरूप राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना, इ–के.वाई.सी. प्रणाली, 'नागरिक एप' को विस्तार, एकीकृत सेवा केन्द्र र अनलाइन भोटिङ प्रणाली जस्ता घोषणाहरूले प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्ने बलियो सम्भावना बोकेका छ ।

यसका साथै, 'नेट जिरो २०४५' को प्रतिबद्धता, हरित बन्ड ढाँचा, र कार्बन प्राधिकरण स्थापना जस्ता जलवायु नीतिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढाउने मार्गप्रशस्त गरेका छन् । युवा केन्द्रित रोजगारका लागि घोषणा गरिएको 'कमाउँदै सिक्दै' अप्रेन्टिसशिप, 'रिमोट वर्क नीति' र आउँदो दशकलाई 'रोजगार प्रवर्धन दशक' का रूपमा मनाउने सोचले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्ने प्रगतिशील दिशा देखाएको छ । 

कमजोरीका पक्षः कार्यान्वयनको खाडल र स्रोतको संकुचन 

नीति जतिसुकै उत्कृष्ट भए तापनि नेपालको विकास इतिहासमा नीति र कार्यान्वयनबीचको खाडल सधैँ स्थायी चुनौती रहिआएको छ । विगतका वर्षहरू झैँ बजेट खर्चको ठूलो हिस्सा असार महिनामै केन्द्रित हुने र ठूला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभई लागत अत्याधिक बढ्ने प्रवृत्ति अझै कायमै छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको यो महत्वाकांक्षी कार्यसूची संस्थागत र प्रशासनिक क्षमताको आमूल सुधार बिना केवल कागजमै सीमित रहने गम्भीर जोखिम छ । घोषित कार्यक्रमहरूको वित्तीय दायित्व विशाल भए तापनि देशको आन्तरिक राजस्व संकलन प्रणाली, कर छली नियन्त्रण र सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर अझै कमजोर हुनु अर्को ठूलो कमजोरी हा े ।

'शून्य–दिन खरिद नीति' जस्ता प्रतिबद्धता सुन्दा आकर्षक लागे पनि यसलाई व्यवहारमा उतार्ने बलियो संस्थागत आधार अझै तयार भइसकेको देखिँदैन । मुलुक जनसांख्यिकीय लाभको सुनौलो मोडमा उभिएका बेला युवा स्वरोजगार केन्द्रित विशेष राष्ट्रिय अभियानहरू चल्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । त्यसमाथि, युवा मन्त्रालयलाई श्रम मन्त्रालयमा गाभ्ने सरकारी निर्णयले राज्यको प्राथमिकतामा युवाहरू नपरेको प्रष्ट पार्छ, जसले युवा पुस्तामा थप निराशा पैदा गरेको छ । 

अर्कातर्फ, संघीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारबीचको समन्वय संयन्त्र अझै पनि अस्पष्ट र फितलो छ । कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका धेरै कार्यक्रमहरू तल्लो तहसँग जोडिएकाले तहगत समन्वयको अभावमा कार्यन्वयनमा दोहोरोपन र जिम्मेवारी सर्न सक्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल पूर्वाधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई) र हरित प्रविधिका लागि आवश्यक पर्ने उच्च दक्ष जनशक्ति नेपालमा अत्यन्त सीमित छ । शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारसँग जोड्ने घोषणा गरिए तापनि यो रूपान्तरण एउटा दीर्घकालीन प्रक्रिया भएकाले छोटो समयमै यसबाट ठूलो नतिजा हासिल भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन ।

नागरिक सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्ति र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता जस्ता विषय विगतका सरकारले पनि दोहोर्याउँदै आएकाले यसको विश्वसनीयता स्थापित गर्न सरकारले कुराभन्दा बढी कडा कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । 

अवसरका ढोकाहरूः भू–राजनीति, पर्यावरण र डायस्पोरा

विश्वव्यापी र क्षेत्रीय परिवेशलाई हेर्दा नेपालका अगाडि अपार अवसरहरू पनि विद्यमान छन् । भारत र चीन जस्ता दुई विशाल आर्थिक केन्द्रहरूको बीचमा हुनुको भू–रणनीतिक लाभ उठाउँदै 'सीमारहित अर्थतन्त्र' र 'शुल्करहित व्यापार' रणनीति मार्फत नेपालले आफूलाई ट्रान्जिट हब, ऊर्जा व्यापार र डिजिटल सेवा निर्यातको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने ऐतिहासिक मौका पाएको छ ।

विश्व बजारमा हरित लगानी र कार्बन वित्तको दायरा बढ्दै जाँदा नेपालको जलस्रोत र वन सम्पदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त आकर्षण गर्ने बलियो माध्यम बन्न सक्छ । नेपालको ठूलो युवा जनसंख्या, इन्टरनेटको बढ्दो पहुँच र विदेशबाट फर्किएका दक्ष युवाहरूको उपस्थितिले डिजिटल अर्थतन्त्रमा छलाङ मार्ने अर्को महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ ।

सरकारले ल्याएको 'स्टार्टअप नेपाल' र 'टेक हब' को अवधारणाले यो जनसांख्यिकीय लाभलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न सक्छ । यसैगरी, कोभिड पश्चात् पुनरुत्थान हुँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रलाई 'भिजिट नेपाल २०८५' र 'देवभूमि नेपाल' अभियान मार्फत धार्मिक, साहसिक तथा पारिस्थितिक पर्यटनको एकीकृत विकास गरी उच्च मूल्यका पर्यटक भित्र्याउने अवसर छ ।

विदेशमा रहेका गैर–आवासीय नेपालीहरूको सीप, पूँजी र सञ्जाललाई समेट्न ल्याइएको 'डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल' र 'विप्रेषण–लगानी मिलान कोष' जस्ता पहलहरूले नेपालमा ठूलो वैदेशिक पूँजी परिचालन गर्ने नयाँ ढोका खोल्न सक्छन् । 

चुनौती र जोखिमको घेराः बाह्य झड्का र प्रतिभा पलायन

उत्साहजनक अवसरहरूका बीच आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढाव, मन्दी र भू–राजनीतिक तनावले नेपालको वैदेशिक लगानी, पर्यटन र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा अत्याधिक निर्भर भएकाले बाह्य झड्काहरू सामना गर्ने हाम्रो क्षमता निकै कमजोर छ । यसबाहेक, जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने बाढी, पहिरो र खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले हरेक वर्ष हाम्रो भौतिक पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएका छन्, जसको न्यूनीकरणका लागि हाम्रो पूर्वतयारी र संस्थागत क्षमता अझै पनि पर्याप्त छैन । 

देशभित्रै सम्भावना नदेखेर डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक र आईटी विशेषज्ञ सहितका दक्ष युवाहरू दिनहुँ विदेशिने क्रम (ब्रेन डेन« ) रोकिनुको साटो झन् बढ्दो छ । यो प्रतिभा पलायनले दीर्घकालमा सरकारका महत्वाकांक्षी र प्राविधिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिको चरम अभाव सिर्जना गर्ने निश्चित छ ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुदृढ गर्ने भनिए तापनि भ्रष्टाचारको संरचनागत जरा निकै गहिरो छ । ठूला ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिदमा हुने अपारदर्शिताले लगानीको वातावरणलाई सधैँ धमिल्याउने गर्दछ ।

राजनीतिमा एकल दलको बहुमत भए तापनि नेपालको परम्परागत अवरोधको राजनीतिक संस्कृति, संविधान संशोधन र नागरिकता जस्ता विषयमा हुन सक्ने राजनीतिक ध्रुवीकरणले नीति कार्यान्वयनको गतिलाई जुनसुकै बेला शिथिल बनाइदिने जोखिम सधैँ रहिरहन्छ । 
अबको बाटो र निष्कर्ष 

समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८३ एउटा दूरदर्शी र बहुआयामिक दस्तावेज हो । तर, यसलाई केवल दस्तावेजमा सीमित हुन नदिन सरकारले तत्कालै सूचकमा आधारित कडा अनुगमन प्रणाली र स्पष्ट समय सीमा सहितको कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ ।

डिजिटल सुशासन, स्टार्टअप इकोसिस्टम र हरित अर्थतन्त्रमा साझेदार देशहरूसँग सक्रिय आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । तीन तहका सरकारबीचको नीतिगत दोहोरोपन हटाएर आपसी समन्वयलाई कसिलो बनाउनु पर्छ भने युवा पुस्तालाई देशभित्र काम गर्ने सक्ने परिस्थिती निर्माणका लागि गफमा भन्दा व्यवहारिक आर्थिक प्रोत्साहन र उद्यमशीलताको वातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार रोक्नका लागि अब परम्परागत शैली छाडेर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित अडिट र पूर्ण विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । 

अन्ततः, यो नीति तथा कार्यक्रम केवल संसद्को रोस्टमबाट गरिने भाषणमा होइन, नागरिकले दैनिक उपभोग गर्ने सेवा र जमिनमा उत्तिर्नु नै वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो । नेपालको नयाँ युवापुस्ता देशमा ठोस र अनुभूतीजन्य परिवर्तन चाहन्छ — र यो बहुमतको सरकारसँग त्यो परिवर्तन संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक सुनौलो अवसर छ । मूल प्रश्न यहीँनेर उभिएको छः के सरकारसँग यसका लागि आवश्यक दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता र जनताको विश्वासलाई एकै ठाउँमा बाधेर अघि बढ्ने आँट छ ? 

(लेखकः रवेन्द्र बिक्रम शाह, युवा अभियन्ता एवं निवर्तमान बोर्ड सदस्य- राष्ट्रिय युवा परिषद् )