धनगढी । केन्द्रीय बैंकका नीतिगत घोषणाहरू प्रायः जटिल र प्राविधिक शब्दजालले भरिएका हुन्छन्। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले यस परम्परालाई केही हदसम्म तोडेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंक ऐन लागू भएयता जारी हुँदै आएको यो पच्चीसौं मौद्रिक नीतिले नेपालको आर्थिक सुधारको एउटा संवेदनशील कालखण्डमा दिशानिर्देश गर्ने प्रयास गरेको छ। विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनाव र आपूर्ति शृंखलामा परेको दबाबका बीच पनि यो नीतिले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ, जसले हरेक लगानीकर्ता र नीति निर्माताको मनमा एउटै प्रश्न जन्माएको छ — के नेपालले साँच्चै यो लक्ष्य भेट्न सक्छ ?

सात प्रतिशतको महत्वाकांक्षास् ठूलो जोखिम, ठूलै आशा
यस वर्षको मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा चर्चित पक्ष हो — सरकारले तय गरेको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य। विश्वव्यापी अस्थिरताको यस परिस्थितिमा यो लक्ष्य आफैमा एउटा साहसिक दाउ हो, जुन नेपालको आन्तरिक क्षमतामाथिको विश्वासमा आधारित छ।

यो लक्ष्य सरकारले ल्याएको सय बुँदे सुशासन सुधार एजेन्डासँग पनि जोडिएको छ। तर यो बाटो साँघुरो र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले यसको सफलतालाई निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा सुधार र सरकारको पुँजीगत खर्च क्षमतामा हुने ठूलो सुधारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ। साथै, विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटन क्षेत्रको उकालोले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई टिकाइराख्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन यस लक्ष्यको मेरुदण्ड नै हो।

५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य: चुनौतीपूर्ण सन्तुलन
राष्ट्र बैंक अहिले एउटा नाजुक सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासमा छ। दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमा सीमित देखिए तापनि, वैशाख महिनामा यो दर ५.०४ प्रतिशतसम्म उक्लिएको तथ्यले आगामी दिनमा मूल्यवृद्धिको संकेत दिन्छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति सीमा तोकेको छ। नीतिले वर्षको पहिलो आधामा आपूर्ति पक्षीय दबाब कायम रहने र चौथो त्रैमासिकतिर मात्र यो घट्दै जाने प्रक्षेपण गरेको छ, जसको अर्थ मूल्य स्थिरीकरण एक(दुई महिनाको काम नभई वर्षभरिकै यात्रा हो। यस्तो अस्थिरताका प्रमुख कारणमा भूराजनीतिक तनावले सिर्जना गरेको आपूर्ति शृंखलाको व्यवधान, उतारचढाव भइरहेको पेट्रोलियम मूल्य, र आयातित खाद्य वस्तुको बढ्दो लागत पर्दछन्।

डिजिटल सीमा: पीयर-टु-पीयर ऋण र क्रेडिट स्कोरिङको सुरुवात
वित्तीय प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने दिशामा राष्ट्र बैंकले पीयर(टु(पीयर ९एद्दए० कारोबारको औपचारिक अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ, जुन एउटा दूरदर्शी कदम हो। यो केवल प्राविधिक नवीनताको कुरा मात्र होइन, बरु ऋण लिने लागत घटाएर उपभोक्तासम्म त्यसको फाइदा पुर्याउने रणनीतिक प्रयास हो। यस पहलको मेरुदण्ड बन्नेछ — व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली। एउटा विश्वसनीय स्कोरिङ संरचना निर्माण गरेर राष्ट्र बैंकले परम्परागत बैंकिङ प्रक्रियाका अवरोधहरूलाई पन्छाउँदै डिजिटल पुस्तालाई पुँजीमा सहज पहुँच दिने जगेडा तयार गरिरहेको छ।

हरियो गतिशीलता: ठूला विद्युतीय सवारी साधनका लागि खुला बाटो
राष्ट्र बैंकले ऋण नीतिलाई सार्वजनिक पूर्वाधार रूपान्तरणको औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधनहरूमा विशेष ध्यान दिइएको छ। यो कुनै वातावरणीय देखावटी मात्र नभई, देशको यातायात बेडालाई आधुनिकीकरण गर्ने व्यावहारिक कदम हो। उच्च क्षमताका सामूहिक विद्युतीय यातायातका लागि ऋण(मूल्य अनुपात ९ीत्ख्० मा सहजता दिएर राष्ट्र बैंकले सञ्चालकहरूलाई जीवाश्म इन्धनबाट टाढा जान सजिलो बनाइदिएको छ, जसले वित्तीय प्रोत्साहनलाई राष्ट्रिय पूर्वाधार लक्ष्यसँग मिलाउँछ।

रातो फिता काट्ने प्रयास: कालोसूची र निर्देशिका सुधार
निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि व्यवसायको आत्मविश्वासमा बाधा पुर्याइरहेको प्रशासनिक झन्झटलाई सम्बोधन गर्दै चरणबद्ध सुधारको प्रस्ताव गरेको छ। चेक बाउन्सका कारण लाग्ने कालोसूचीका मापदण्डलाई परिमार्जन गरी बैंकिङ सेवामा पहुँचको अवरोध घटाइने र उद्यमीहरूलाई प्रशासनिक जरिवानाको चपेटामा पर्नबाट जोगाइने योजना छ। यसैगरी, राष्ट्र बैंकले आफ्ना निर्देशिकाहरूमा रहेको भाषागत जटिलता र दोहोरोपनलाई हटाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ, जुन नियामकीय स्वीकारोक्तिको दुर्लभ उदाहरण हो। सुधारको पहिलो चरण ऋण प्रवाह, ब्याजदर र ग्राहक संरक्षणमा केन्द्रित रहनेछ, जसले लामो समयदेखि जटिल नियमावलीको भूलभुलैयामा अलमलिएका बिरामी उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिनेछ।

कमजोर वा अस्पष्ट पक्षहरू
कार्यान्वयन समयतालिका अभावस् एद्दए अध्ययन, निर्देशिका पुनर्लेखन, र बैंक वर्गीकरण जस्ता प्रतिबद्धताहरूमा कुनै निश्चित समयसीमा तोकिएको छैन, जसले जवाफदेहिता कमजोर बनाउँछ।
बाह्य कारकमा उच्च निर्भरतास् ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय र वैदेशिक अवस्था अनुकूल हुनुमा नै आधारित छ (बुँदा ४), जुन नेपालको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारक हुन्स प्रतिकूल परिस्थितिमा वैकल्पिक रणनीति नीतिमा उल्लेख छैन।
मात्रात्मक विवरणको कमीस् तरलता व्यवस्थापन, स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सनको सीमा, वा शेयर धितो कर्जा सीमाको ठोस प्रतिशतररकम तोकिएको छैनस यसले कार्यान्वयनमा व्यख्यात्मक अस्पष्टता निम्त्याउन सक्छ। जोखिम व्यवस्थापन विवरण सीमितस् निष्क्रिय कर्जा बढ्दो रहेको स्वीकार गरिए पनि (बुँदा ७) यसलाई कम गर्ने ठोस उपाय वा लक्ष्य संख्या तोकिएको छैन, 'सघन अनुगमनू जस्तो सामान्य वाक्यांशमा मात्र सीमित छ।

डिजिटल जोखिम पक्ष अनुल्लेखित कर्जा र क्रेडिट स्कोरिङ जस्ता नवप्रवर्तनसँगै आउने डाटा सुरक्षा, साइबर जोखिम र उपभोक्ता संरक्षण संयन्त्रको कुनै उल्लेख नीतिमा छैन। वित्त नीतिसँगको समन्वय संयन्त्र अस्पष्टस् सार्वजनिक खर्च विस्तार र मौद्रिक विस्तार सँगसँगै हुदा समग्र माग व्यवस्थापनमा दुई निकायबीच कस्तो समन्वय संयन्त्र अपनाइने हो भन्ने कुरा प्रस्ट छैन।

 

निष्कर्ष: अनिश्चित भविष्यका लागि लचिलो अडान
यस मौद्रिक नीतिको समग्र दर्शन नै 'सजगतापूर्वक लचिलो' कार्यदिशा हो। राष्ट्र बैंक अहिलेलाई निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन कम लागतको आर्थिक विस्तारलाई साथ दिने पक्षमा भए तापनि, यो लचकता सर्तसहितको छ। ब्याजदर करिडोरलाई सच्याउने प्रमुख हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने स्पष्ट चेतावनी बैंकले दिइसकेको छ — मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको सीमा नाघे वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा खलल पुगे, राष्ट्र बैंकले करिडोर कस्न र सस्तो कर्जामाथि लगाम लगाउन ढिलाइ गर्ने छैन।

अन्ततः, यी संरचनागत सुधारहरूले विश्वव्यापी अस्थिरताबाट नेपाललाई पर्याप्त समयसम्म जोगाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नैमा नै सात प्रतिशत वृद्धिको सपना साकार हुने वा नहुने निर्भर गर्नेछ। डिजिटल नवप्रवर्तन, हरियो गतिशीलता र नियामकीय सरलीकरणको यो रणनीतिक मिश्रणले साँच्चै ठोस परिणाम ल्याउँछ कि छैन, त्यो आगामी वर्षले नै छर्लंग पार्नेछ।

( लेखक: रवेन्द्र विक्रम शाह- निवर्तमान बोर्ड सदस्य :  राष्ट्रिय युवा परिषद् तथा प्राध्यापक हिलसाइड इन्जिनियरिङ कलेज )