कृत्रिम गर्भाधानका नाममा डिम्ब तस्करी र शोषण बढेको भन्दै कानुन बनाउन ओरेकको माग

काठमाडौँ । महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) ले कृत्रिम गर्भाधान (आईभीएफ) का नाममा किशोरी तथा महिलाहरूबाट डिम्ब निकाल्ने र तस्करी गर्ने कार्य बढेको भन्दै यसलाई तत्काल कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। 

प्रजनन अधिकारको संरक्षण गर्दै महिला तथा बालिकालाई सम्भावित शोषणबाट जोगाउन स्पष्ट नियामक संरचना आवश्यक रहेको संस्थाले जनाएको हो। सन्तान नहुँदा महिलाले ठूलो सामाजिक लाञ्छना र मानसिक तनाव भोग्नुपरेको अवस्थामा सहायक प्रजनन प्रविधि एउटा महत्त्वपूर्ण विकल्प बनेको छ। तर पर्याप्त नियमन नहुँदा यो प्रविधि मानव बेचबिखन र शोषणको माध्यम बन्न पुगेको भन्दै ओरेकले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। डिम्ब निकाल्ने प्रक्रिया शरीरमा हस्तक्षेप गर्ने र जोखिमयुक्त चिकित्सीय प्रक्रिया भएकाले यसमा छलछाम, जबरजस्ती र प्रलोभन हुन नहुने संस्थाको ठहर छ।

केही समयअघि किशोरीहरूबाट डिम्ब निकालिएको घटना सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतले गत अगस्टमा यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि पनि यस्ता कार्य नरोकिएको सन्दर्भमा ओरेकले नियमनको अभावलाई मुख्य कारण मानेको छ। 

संस्थाकी कार्यक्रम संयोजक सुमित्रा पौडेलले ‘एकातिर सन्तान प्राप्तिका लागि उपचार खोज्ने व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ’ भन्दै ‘अर्कोतर्फ डिम्ब दिने व्यक्तिको शारीरिक स्वायत्तता र स्वास्थ्यको पनि उत्तिकै संरक्षण गरिनुपर्छ’ बताएकी छन्। अभिभावक बन्ने चाहनाले ‘अर्को व्यक्तिको शारीरिक अखण्डताको अधिकारलाई ओझेलमा पार्न नसक्ने’ उनको भनाइ छ।

यसै परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संस्थाले सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेको छ। जसमा आईभीएफ र डिम्ब निकाल्ने प्रक्रियालाई नियमन गर्न स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्ने, उमेर हद तोकेर बालबालिका तथा किशोरीबाट डिम्ब निकाल्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने र स्वतन्त्र परामर्शसहितको सूचित सहमति अनिवार्य गर्नुपर्ने विषय समावेश छन्। यसैगरी प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्लिनिकलाई इजाजतपत्रको व्यवस्था गरी नियमित अनुगमन गर्न र डिम्ब दाता खोज्ने बिचौलियाको गतिविधि नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

गरिब तथा सीमान्तकृत महिलाहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेर यस्तो जोखिमपूर्ण प्रक्रियामा सामेल हुन बाध्य हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न भ्रामक आर्थिक प्रलोभन देखाउने कार्य रोक्नुपर्ने र शोषणमा परेकाहरूका लागि सहज उजुरी, न्याय तथा उपचारको संयन्त्र बनाउनुपर्ने संस्थाको माग छ। साथै महँगो र सहरकेन्द्रित रहेको निःसन्तानपनको उपचारलाई प्रमुख सहरबाहिर पनि पहुँचयोग्य बनाउन र यससम्बन्धी नीति निर्माणमा महिला अधिकारकर्मी तथा प्रभावितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ओरेकले आग्रह गरेको छ।