कैलाली । उच्च अदालत दिपायलले कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले कानुन विपरीत प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गरेको ठहर गरेको छ ।

शिक्षा नियमावली २०५९को नियम ९३ ले विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गरेको छ । तर, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले उक्त नियमावली विपरीत आफै खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको थियो ।

आज उच्च अदालत दिपायलले प्रअ नियुक्ति प्रक्रिया कानुन विपरीत रहेको भन्दै उक्त प्रक्रिया बदर गरेको हो । मुख्य न्यायाधीश सान्तीसिंह थापा र न्यायाधीश अश्विन कुमार राईको इजलासले प्रअ नियुक्ति प्रक्रिया बदर गरेको कानुन व्यवसायी रणबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।

नगरपालिका भित्र रहेका ५१ वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकका लागि २०८१ साउन ४ गते पालिकाले खुल्ला आवेदन माग गरेको थियो । विज्ञ छनोट समूहले आवेदक शिक्षकहरूको भाद्र ५ र ६ गते प्रस्तुतीकरण तथा छलफल र अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । उक्त प्रस्तुतीकरण तथा छलफल र अन्तर्वार्ताको आधारमा नगरपालिकाले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा २७ जना प्रधानाध्यापकहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका थिए ।

नगर प्रमुख खडक बहादुर रावतले २७ जना प्रधानाध्यापकहरूलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दै सम्बन्धित विद्यालयमा हाजिर हुन भनेका थिए ।

घोडाघोडी नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०८० (संशोधन सहित) को अनुसूची १५ मा उल्लेखित मापदण्डका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गरेको जनाएको थियो । नगरपालिकाले जुन ऐन आफैले तयार गरेर प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको थियो । , उक्त ऐन संघीय कानुनसँग बाझिएको थियो ।

नगरपालिकाले संघीय कानुन विपरीत प्रअ नियुक्त गरेको भन्दै उच्च अदालत दिपायलमा भदौ १४ गते पहलमानसिंह मेमोरियल आम्बासाका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विपिन प्रसाद आचार्य उपाध्यायले रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्दामा १६ गते नै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । २४ गते नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर प्रअ नियुक्त गरेको भन्दै उच्च अदालतले तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आज अन्तिम आदेश दिँदै उक्त प्रक्रियामा रोक लगाएको हो ।

प्रअ नियुक्त गर्न नगरपालिकाको जोडबल

‘शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियमावलीमा विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट दरखास्त आह्वान गरी जुन तहको विद्यालय हो सोही तहका शिक्षकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमक्ष विद्यालय विकास प्रस्ताव पेस गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिइएको छ। तर, नगरपालिकाले भने निमावि तहको स्थायीलाई पनि मावि तहको प्रधानाध्यापक तोकेको थियो । जुन प्रस्ट रूपले गैर कानुनी देखिन्छ ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ विपरीत नगरपालिकाले बनाएको कानुनमा भनिएको छ, ‘ विद्यालयमा कम्तीमा पाँच वर्ष स्थायी, अस्थायी, राहत, अनुदान कोटामा शिक्षकको रुपमा शिक्षण अनुभव भएको, संघीय ऐन तथा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम शिक्षक बन्ने योग्यता भएको तथा विद्यालय स्तरीय प्रधानाध्यापक छनोट समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई पाँच वर्षको लागि स्थानीय शिक्षा अधिकृतले सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति गर्नेछ ।’

प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति गर्न शिक्षा नियमावली बमोजिम नगरपालिकाले शैक्षिक सत्रको सुरुमा विज्ञापन गर्ने नगरपालिकाको कानुनमा रहेको छ । तर, संघीय शिक्षा नियमावलीको प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

व्यवस्थापन समितिले सामुदायिक विद्यालयमा जुन तहको विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुने हो सोही तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट अनुसूची–१३ बमोजिम कम्तीमा सत्तरी अङ्क ल्याउने दुई जना शिक्षकको नाम प्रधानाध्यापक नियुक्तिको लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्नेछ उक्त व्यवस्था भनिएको छ (३) उपनियम (२) बमोजिम सिफारिस भएका शिक्षकहरूमध्ये सबभन्दा बढी अङ्क ल्याउने शिक्षकलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति गर्नेछ ’

(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विद्यालयमा सत्तरी अङ्क ल्याउने शिक्षक नभएमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले जिल्ला भित्रका अन्य सामुदायिक विद्यालयका कम्तीमा सत्तरी अङ्क ल्याउने अन्य शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने समेत उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय शिक्षा नियमावली विपरीत यस अघि काठमाडौँले पनि मागेको ७१ प्रधानाध्यापक पदमा १५० वटा आवेदन परेको थियो ।

तर तत्काल खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति नगर्न भन्दै काठमाडौँ महानगरलाई उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै परेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले ‘नियम कार्यान्वयन नगर्न’ अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

त्यस्तै बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा अदालतले रोक लगाएको थियो ।सर्वोच्च अदालतले तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन उत्प्रेषण परमादेश समेतको आदेश जारी गरेको हो।