काठमाण्डौं, ११ बैशाख ।

नियोजित रुपमा डा. गुणाकर भट्टलाई विवादित बनाएर आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने जालझेल शुरु भएको छ ।

गभर्नरको दौडमा रहेका व्यक्तिहरुमध्ये कहिल्यै कुनै विवादमा नपरेका र सबै जिम्मेवारी र भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाबीच सहमती भईसकेको साता बित्दा पनि भट्टलाई गभर्नर हुन नदिन काठमाण्डौंको एलिट र बिचौलिया बर्गले जालझेल गरिरहेको हो ।

एलिट र बिचौलियाको कब्जामा रहदै आएका ठूला नियुक्तिहरुमा आफ्नै बलबूता र क्षमतामा उठेका योग्य व्यक्तिहरुले सामान्यतया नियुक्त नै हुन पाउदैनन् । सुदूर डोटीको बिकट गाउँबाट आफ्नै बलबुता र मिहिनेतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक बनेका डा. भट्टलाई काठमाण्डौंको एलिट र बिचौलिया बर्गले गभर्नर पदमा नियुक्त भएको रुचाउने कुरै भएन् । त्यो बर्ग उनलाई कसरी रोक्न खोजिरहेको छ, यस सम्बन्धमा केही तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छौ ।

पहिलो, डा. भट्टले राजनैतिक नेतृत्वको सल्लाहमा बैशाख ५ गतेदेखि लागु हुने गरी बैशाख ४ गते कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजिनामा दिए । गभर्नर नियुक्तका लागि राजिनामा दिने प्रचलन भएपनि गभर्नरमा नियुक्ति हुन राजिनामा नदिदा पनि फरक पर्दैन ।

गभर्नरको दौडमा रहेकी डेपुटी गभर्नर निलम तिम्सिना ढुंगानाले भट्टको राजिनामा आजका मितिसम्म स्वीकृत गरेकी छैनन् । राजिनामा दिईसकेको व्यक्तिको राजिनामा अस्वीकृत गर्ने वा पेन्डिङमा राख्न पाउने ढुंगानालाई अधिकार छैन् । उनले अधिकार विपरित एकहप्तादेखि भट्टको राजिनामा थन्क्याएर राखेकी छन् । कतिपयले राजिनानामा स्वीकृत नभएका कारण भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न नहुने तर्क सारिरहेका छन् । कानूनवीदहरु भन्छन्, यो तर्क कानूनसम्मत छैन ।

ढुंगाना आफू गभर्नर हुन नपाउने भएपछि भट्टलाई रोक्न पुरै कसरत गरिरहेकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको आडमा उनले यस्तो गरिरहेको स्रोतको दावी छ । राजनैतिक नेतृत्वको आड बिना ढुंगाना यो हदसम्म जान सक्ने कुरा विश्वास गर्न गाह्रो हुने स्रोत बताउछ ।

गभर्नर सिफारिस समितिबाट सदस्य बिजयनाथ भट्टराईको राजिनामा आउन संयोग मात्र मान्न सकिदैन्, स्रोत भन्छ, यो नियोजित ढंगले आएको हो ।

पूर्व गभर्नर भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री ओलीले समितिमा मनोनित गरेका हुन् । ओली र भट्टराई दुबैजनाको ईच्छा ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार जोगाउन गभर्नर छोड्नु प¥यो । गभर्नर नियुक्ति गिजोल्न र भट्टलाई रोक्ने नियतबाटै भट्टराईको राजिनामा आएको बताईन्छ ।

उनको राजिनामाको कारण अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिको बैठक एक महिनासम्म नबोलाउनु भनिएपनि गभर्नर प्रकृयालाई विवादित बनाईरहेका बिचौलिया र स्वार्थ समूहलाई सहयोग पु¥याउने खेलमा भट्टराई पनि जानी नजानी प्रयोग भएको स्रोतको दावी छ । यद्दपि उनको राजिनामा पनि स्वीकृत भईसकेको छैन् ।

सिफारिस सिमितिले गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । एक जनाको नाम मात्र सिफारिस गर्न मिल्दैन् । सरकारले सिफारिस गरेकामध्येबाट एकजनालाई गभर्नर बनाउने हो । पहिले नै भट्ट गभर्नर हुने अनुमानका भरमा भट्टराई निर्णय गर्नबाट पछि हटेको चर्चा छ ।

यो प्रकृयालाई जति गिजोल्यो, जति विवादित बनायो, जति लम्ब्यायो, त्यसले भट्टलाई रोक्न सकिने बुझाईबाट यो प्रकृयालाई गिजोल्ने र लम्व्याउने प्रयास भईरहेको छ ।

यो प्रकृयालाई विवादित बनाउन तत्कालिन नायव महान्यायधिवक्ता कृष्ण प्रसाद प्रसाईले २०६१ मंसिर २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई गभर्नर नियुक्तिका लागि दिएको राय सुझाव सल्लाहको पत्र र सोही मितिमा मुख्य सचिव बिमल कोईरालाले महान्यायधिवक्तालाई पठाएको पत्र यतिबेला समाचार बनाईदैछ ।

ती दुबै पत्रमा बहालवाला कर्मचारी र डेपुटी गभर्नर बाहेकको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्नु कानूनसम्मत नहुने भनेर राय सुझाव दिईएको छ । २० वर्षअघिको त्यही पत्रका आधारमा डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउदा कानूनसम्मत नहुने भन्दै भ्रम फैलाउने कार्य भईरहेको छ । राय, सुझाव भनेको कानून वा अकाट्य कुरा पनि होईन । तर त्यसैलाई कानून सरह मानेर हल्ला गरिदैछ । 

तर पदबाट राजिनामा दिईसकेका भट्ट यतिबेला राष्ट्र बैंकको कर्मचारी वा कुनै भूमिकामा रहेका छैनन् । अर्को कुरा, बैंक कार्यकारी निर्देशक रही सकेका डेपुटी गभर्नर बाहेकका व्यक्तिहरु नियुक्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था र पर्याप्त नजिरहरु छन् ।

गभर्नर नियुक्त भएका दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री र युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । खतिवडा कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएपछि योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएका थिए । र, त्यसपछि राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त भए । उनीहरु दुबै जना डेपुटी गभर्नर भएका थिएनन् ।

त्यस्तै चिरञ्जिवी नेपाल बाहिरबाट गभर्नर भए । र, महाप्रसाद अधिकारी पनि कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएपछि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भए । लगानी बोर्डको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर पदमा नियुक्त गरिए । बिजयनाथ भट्टराई भने डेपुटी गभर्नरबाट गभर्नर नियुक्त भएका थिए ।

बिगतका नजिर र नियुक्ति, गभर्नरका लागि तोकिएका मापदण्ड र योग्यताका आधारमा डा. भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्दा कुनै विवाद वा कानून अड्चन नआउने कानूनवीदहरुको निष्कर्ष छ । पूर्व मुख्यन्यायधिवक्ता खम्म खाती, बारका पूर्व अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरु र बरिष्ठ कानूनवीदहरुसंगको साताव्यापी परामर्श र छलफलपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने निष्कर्षमा पुगेका छन् । 

गृहमन्त्री लेखक कानूनवीदहरुको परामर्शका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी दिएर गभर्नर नियुक्तिको प्रकृया अघि बढाउन जुटेका छन् । गृहमन्त्री लेखकलाई गभर्नर नियुक्तिको जिम्मेवारी दिएर पार्टी सभापति देउवा एक साता लामो उपचारका लागि थाईल्याण्ड गएका छन् ।

डा. भट्टलाई गभर्नर नियुक्तिमा फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जालझेल गरे भने नेपाली काँग्रेसले सत्तागठबन्धलाई नजोगाउने नेपाली काँग्रेसका एक नेताले बताए । देउवा डा. भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्देशन दिएर उपचारमा गएका हुन् । उनले भने, डा. भट्टलाई गभर्नर हुन नदिने खेलमा प्रधानमन्त्री ओली वा अरु कोही लागे सत्तागठबन्धन टुट्ने निश्चित छ ।
जति जालझेल र प्रकृयालाई गिजोल्ने प्रयास भएपछि अवको केही दिनमा डा.भट्ट गभर्नरमा नियुक्त हुने ती नेताले विश्वस्त हुदै बताए ।