कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । त्यसका लागि पहिलो चरणमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको राय, सुझाव सङ्कलन कार्य सुरु भएको छ ।  

 प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले शुक्रवार धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८२ \०८३ को नीति तथा कार्यक्रमको र बजेटका विषयमा उपलब्धिपूर्ण काम गर्न विषय विज्ञहरूले सुझाव दिएका थिए । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रम पछि प्रदेश सरकारले ९ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने जनाएको थियो  ।  

कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण,  पर्यटन विकास, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास (ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, आवास,खानेपानी र सिँचाइ),  सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण एवम् रोजगारी),  औद्योगिकीकरण,  गरिबी निवारण, . जडीबुटीको उत्पादन सहितको वन तथा वातावरण मैत्री हरित विकास,  संस्थागत सबलीकरण र सुशासन र  डिजिटल प्रदेश  प्रदेश सरकारका प्राथमिकतामा परेका विषय हुन् । 

 छलफलमा विज्ञहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्ने र सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सुझाव दिएका थिए । 

जल श्रोतलाई आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने,  सामुदायिक बनलाई संरक्षणसँगै प्रतिफलको रूपमा लिनु पर्ने, शैक्षिक सुधारका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगार मूलक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने सहभागीहरूको सरकारलाई सुझाव थियो ।

अनुसन्धान र विकासलाई ध्यान दिनुपर्ने, व्यवसाय गर्ने युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, व्यवसाय गर्ने युवालाई ११ लाख देखि २० लाखसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, पर्यटन प्रवर्धनलाई ध्यान दिनुपर्ने पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो । 

साहसी पर्यटन ,कृषिलाई पर्यटनसँग बढाउनु पर्ने,  करलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, साना घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने, कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य तोक्नुपर्ने, औद्योगिक कोरिडोर निर्माण गर्न र एक विन्दुबाट फर्म दर्ता प्रक्रिया गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए । 

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई आगामी नीतिमा तथा कार्यक्रममा समेट्ने बताएका थिए । ‘प्रदेशको सामर्थ्य अनुसार ठोस ठोस कुरामा लगानी गरिनेछ’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ‘जसबाट जनताले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिने र अनुभूति गर्न सक्ने होस् । ’ 

मुख्यमन्त्री शाहले विज्ञहरूलाई दश दिन भित्र लिखित रूपमा सुझाव दिन समेत आग्रह गरेका थिए ।

दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रमहरू र कार्यान्वयनको अवस्था, आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयनको प्रारम्भ एवं आगामी वर्ष संस्थागत गर्ने विषय, आयोजनाको डिजाइन, डी.पी.आर.मा एकरूपता कायम गर्ने विषय, चालु खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने मुख्यमन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

प्रदेशको आन्तरिक राजश्व बढाउने, विकासमा सुशासन, नागरिक सहभागिता एवं उपभोक्ता समितिको काम कारबाहीको प्रभावकारिता र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि नागरिक जनजीवनसँग सम्बन्धित प्रभावकारी र नवीनतम नीति, कार्यक्रम र आवश्यकताअनुसार योजना छनौट गरिने मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।