काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रन्जिता श्रेष्ठलाई मान्यता दिएको छ । लालवीर चौधरीको निवेदन खारेज गर्दै आयोगले २०८२ साउन १४ गते लालवीर चौधरीको नेतृत्वमा गरिएको राष्ट्रिय भेलालाई वैधानिक नठहराएको हो।

आयोगले २०८२ साउन १८ गते लालवीर चौधरीले दिएको पार्टी विवरण अद्यावधिक गर्ने माग खारेज गर्दै विस्तृत कारणसहित निर्णय सुनाएको हो।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको पत्र अनुसार पार्टीको विधानको धारा ४१ अनुसार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने अधिकार अध्यक्षलाई मात्र रहेको स्पष्ट छ। आयोगका अनुसार लालवीर चौधरी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य वा पदाधिकारी नभएकोले उनले बोलाएको भेला वैधानिक ठहरिँदैन।

यसअघि लालवीर चौधरीले रन्जिता श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगमा निवेदन दिएका थिए। तर, आयोगले सो कदम पार्टीको विधान विपरीत रहेको भन्दै दाबी खारेज गरेको हो।

पत्र अनुसार, आयोगले दिएको प्रमुख कारणहरू यस प्रकार छन् :

पार्टी विधानअनुसार अध्यक्षको मात्र अधिकार

पार्टीको विधान २०७८ को धारा ४१ अनुसार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने अधिकार केवल अध्यक्षलाई छ। महासचिव वा सचिवले मात्र अध्यक्षको निर्देशनमा बैठक बोलाउन सक्छन्। अन्य कुनै पदाधिकारी वा सदस्यले बैठक बोलाउने अधिकार छैन।

लालवीर चौधरी पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्य नभएको

आयोगका अनुसार लालवीर चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य वा पदाधिकारी दुवै होइनन्। उनी २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतले निर्वाचित भएका व्यक्ति हुन्।

राष्ट्रिय भेला वैधानिक नदेखिएको

२०८२ साउन १४ गते लालवीर चौधरीको नेतृत्वमा भएको भनिएको राष्ट्रिय भेला पार्टीको आधिकारिक अध्यक्षको निर्देशनमा बोलाइएको थिएन। त्यसैले उक्त भेला प्रारम्भमै विधान विपरीत रहेको ठहर आयोगले गरेको हो।

पदाधिकारी हेरफेर वैधानिक नठहरिनु

सो भेलाबाट अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठलाई पदमुक्त गरी नयाँ पदाधिकारी हेरफेर गरिएको थियो। तर, आयोगका अनुसार विधानको धारा १३ र धारा ४१ (१) र (२) विपरीत भएकाले सो निर्णय कानुनी रूपमा मान्य हुँदैन।

माथिका आधारमा आयोगले लालवीर चौधरीको २०८२ साउन १८ गतेको अद्यावधिकको माग खारेज गर्दै रन्जिता श्रेष्ठकै अध्यक्षता कायम रहेको स्पष्ट पारेको हो।

यसअघि लालवीर चौधरीले रन्जिता श्रेष्ठले बैठक नबोलाएर पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोध गरेको दाबी गर्दै उनलाई पदमुक्त गरिएको विवरण आयोगमा पेस गरेका थिए। तर, आयोगले विधान र कानुनी प्रावधान विपरीत भएकाले उक्त कदम अमान्य ठहर गरेको हो।