काठकाडौं । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८० भदौ ४ गते प्रतिनिधिसभामा पेस हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ४ भदौमा शिक्षा विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी गरेको शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

अनुसार विधेयकको प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ भने १ भदौमा शिक्षा समितिका सदस्यहरूलाई उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्न दिने र ४ भदौमा विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्ने योजना रहेको छ । उनले भने, ‘जसरी पनि भदौ ४ गते विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्छु भनेर लागेको छु । विवादका कुरा लगभग टुंगी सकेका छन् । केही छुटपुट विषयलाई पनि एक/दुई दिनभित्रै सहमति जुटाएर विधेयक टेबुल हुन्छ ।’ सरकारले (शिक्षा मन्त्रालय)ले साथ दिए उक्त मितिमा विधेयक टेबुल गर्न कसैले राेक्न नसक्ने उनकाे भनाइ छ ।

 

सभापति थापाले ४ भदौमा शिक्षा विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा पेस गर्ने दाबी गरेपनि सोही मितिमा विधेयक पेस हुन्छ भनेर  विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था भने छैन । शिक्षा विधेयकमाथिका अधिकांश विषयमा सहमति जुटेपनि निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्तिको विषयमा भने सरकार, समिति र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।

 

शिक्षा समितिका अधिकांश विद्यार्थीलाई आवाससहितको छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यही विषयलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका छाता संगठनहरु हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले २८ असारदेखि संयुक्त रुपमा चरणबद्ध आन्दोलन नै सुरु गरिसकेका छन् । त्यस्तै नेपाल शिक्षक महासंघ पनि शिक्षा विधेयकमाथि गरिएका व्यवस्थामा पुर्न रुपमा सन्तुष्ट देखिएको छैन । महासंघले पनि भदौ दोस्रो सातादेखि आ​न्दोनल गर्ने घोषणा गरे आन्दोलनको मोडालिटी खोजी गर्दै छ ।

विधेयक मुख्य सरोकारवाला पक्ष नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालक नै असन्तुष्ट रहेको सन्दर्भमा शिक्षा विधेयक आगामी साताभित्रै प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने शिक्षा समितिको दाबीमा पूर्णरुपमा विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था भने छैन ।

शिक्षा विधेयकमाथि देखिएका समस्या समाधानमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक पहलकदमी चाल्न नसक्दा समस्या समाधान अझै समस्या समाधान हुन सकेको छैन । अहिले शिक्षा विधेयकमा देखिएका बिबादमा समाधान खोज्नुको सट्टा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई नै उचाल्ने काम गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार उनी सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा गएर निजी विद्यालयलाई आन्दोलन गर्न उक्साइरहेका छन् ।

 

 

गत साउन २२ गते बसेको शिक्षा समितिको बैठकमा पनि शिक्षामन्त्री पन्तले निजी स्कुलहरूले आवाससहितको छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गर्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई समस्या पर्ने दाबी गरेका थिए । छात्रवृत्तिकै विषयले पछिल्लाे पटक  शिक्षामन्त्री पन्त र समिति सभापति थापाबीच नाेकझाेक समेत भएकाे र मन्त्री पन्तले शिक्षा समितिकाे बैठकमा नआउनेसमेत भनेकाे स्राेतकाे दाबी छ ।