काठ्माण्डौँ- नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) पहिलो संस्करणमा आर्थिक अनियमितता भएको विषयमा छानविन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘उच्चस्तरीय’ छानविन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ।

एनपिएलको विषयमा छानविन गर्नका लागि गठन गरेको कार्यदललाई नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले असहयोग गरेकाले नयाँ समिति गठन गर्ने तयारी भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले शुक्रबार बताए।

उनले छानविनका लागि माग गरिएको कागजपत्र क्यानले नबुझाएकाले एनपिएलको विस्तृत छानविन आवश्यक भएको बताए।  

‘एनपिएल कानुनअनुसार गर्नु पर्छ। दोस्रो संस्करणको एनपिएल हुन्छ र त्यसका लागि तयारी भइरहेको पनि छ। तर अर्कोतर्फ पहिलो संस्करणको छानविन पनि सँगसँगै हुन्छ,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘हामीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्राचार गरेपछि छानविन कार्यदल गठन गरेका थियौं। तर क्यानले छानविनका लागि आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराएन। त्यसैले पहिलो संस्करणको विषयमा विस्तृत छानविन आवश्यक छ। हामीले मन्त्रालयभित्रबाटै उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने वा पूर्व न्यायाधिसको संयोजकत्वमा समिति बनाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौ। एक दुई दिनमा जानकारी गराउँछौं।’

उनले सबै खेलकुद प्रतियोगिता देशको कानुन नियमअनुसार चल्नु पर्ने पनि बताए।

साथै आफूले कहिल्यै एनपिएल रोक्न नखोजेको बताउँदै छानविन गर्न हुन्न भन्नेहरू नै ‘एनपिएल विरोधी’ भएको मन्त्रीको आरोप छ।

एनपिएलको विषयमा क्यानको केन्द्रीय कार्यसमितिमा बिहीबार छलफल भएको थियो। जहाँ एनपिएलको गभर्निङ काउन्सिलले पहिलो संस्करणको आय र व्यय प्रस्तुत गरेको थियो। केही केन्द्रीय सदस्यले हिसाबको थप विवरण मागेको र अध्ययन गर्नका लागि समय माग गरेकले अर्को केन्द्रीय कार्य समितिबाट आय-व्ययको हिसाब अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको थियो। 

बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यले एनपिएलको हिसाबको विषयमा विरोध गरेका थिए। उनीहरूले सबै हिसाबको अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै विरोध गरेका थिए।

पहिलो संस्करणको एनपिएललमा २७ करोड ६९ लाख ६४ हजर ८ सय १८ रूपैयाँ आम्दानी भएको  क्यान बताएको छ। त्यसमा २० करोड खर्च भएको, विभिन्न आठ फ्रेन्चाइज टोलीलाई ३ करोड बाँडिएको, प्रदेश संघहरूलाई ७० लाख दिइएको तथा क्यानलाई २ करोड ४६ लाख नाफा भएको हिसाब देखाइएको छ।

गत मंसिर १५ देखि पुस ६ गतेसम्म भएको पहिलो संस्करणको एनपिएलमा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई वटा उजुरी परेको थियो। 

लिगमा अनियमितता भएको भन्दै लिग सुरू हुनुअघि नै अख्तियारमा उजुरी परिसकेको थियो। टेन्डर प्रक्रिया लगायतका विषयमा कानुनविपरित सम्झौता भएको भन्दै गत मंसिर ७ गते पहिलो उजुरी परेको थियो।

यस्तै लिग सकिएको दुई महिनापछि अर्को उजुरी पर्‍यो। दोस्रो उजुरी परेपछि अख्तियारले गत फागुन १२ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

अख्तियारले उजुरीका सम्बन्धमा पत्राचार सुरूमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका बोर्ड सदस्य अन्जन धमलाको संयोजत्वमा छानविन समिति गठन भएको थियो। मन्त्रीले फेरि गत जेठ ११ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका बोर्ड सदस्य रन्जना प्रधानको संयोजकत्वमा नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता अर्को छानविन कार्यदल गठन गरेको थिए।

पछिल्लो कार्यदलले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई नेपाल प्रिमियर लिगको विषयमा विभिन्न १० वटा प्रश्न गर्दै विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचर गरेको थियो।

क्यानले गत असार २ गते कार्यदलको प्रश्नको उत्तर समेत पठाएको थियो। तर माग गरिएका आवश्यक कागजात, सूचना र तथ्य प्रदान गर्न क्यान असक्षम नभएको र ‘झारा टार्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भइ सतही उत्तर प्रदान’ गरेको भन्दै कार्यदलले असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो।

गत महिना छानविन कार्यदलले क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई सम्बोधन गर्दै अर्को पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रमा क्यानले यसअघि दिएका उत्तरहरू सतही भएको भन्दै फेरि पाँच वटा प्रश्न गर्दै पत्राचार गरेको थियो। 

छानविन कार्यदलले क्यानलाई सोधेका पछिल्ला पाँच प्रश्न 

१. नेपाल क्रिकेट संघ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌मा विधान बमोजिम स्थापित सस्थाले सेवा तथा वस्तु खरीदमा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को प्रतिकुल कार्य गरी एनपिएलको प्रसारण सम्बन्धि कार्य गर्न तपाईलाई कुन ऐनले अधिकार दिएको हो ? स्पष्ट खुलाउनु हुन।

२. त्यस संघबाट आयोजित एनपिएल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भन्ने निर्णय लामो समय अगाडिनै भई सकेता पनि त्यस संघबाट निकालिएको बोलपत्रमा स्पष्ट समय नखु‌लाई गोलमटोल ढंगबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी स्वथ्य प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था किन सृजना गर्नु भएको हो? स्पष्ट खुलाउनु हुन।

३. त्यस संघबाट आयोजित एनपिएल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने क्रममा विदेशी परामर्श दाताको रूपमा श्री मनिष सुदर्शन पाण्डे जो भारतिय नागरीक हुन् उनलाई परामर्श दाता सम्बन्धि कार्य गराउदा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ४४ (२) विपरीत कार्य गर्न मिल्छ? स्पष्ट खुलाउनु हुन ।

४. त्यस संघबाट आयोजित एनपिएल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने क्रममा स्वदेशी प्रसारण कर्ता कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने गरी किन त्यस खालको संकुचित काइटेरीया बनाई सिन्डीकेट कायम गर्न मिल्छ स्पष्ट खुलाउनु हुन।

५. यसै पत्रसाथ संलग्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उ.दं.नं. ८-०३०२२ मिति २०८१-०८-०७ र उ.दं.नं. ८-०४९८७६ मिति २०८१-११-१२ मा दर्ता भएको उजुरी समेत राखी पठाइएको छ। उक्त उजुरीमा उल्लेखित विषयवस्तुका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नु पर्ने दायित्व नेपाल क्रिकेट संघको ही होइन् ? अतः उक्त दुईवटै उजुरीमा उल्लेखित एनपिएल प्रतियोगिताका सम्बन्धमा उठेका विषय बस्तु स्पष्ट पारी छानबिन कार्यदल निष्कर्षमा पुग्न सहयोग गरीदिनुहुन जानकारी गराइछ। अन्यथा कानून वमोजिम भइ जाने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।